www.24taas.com, मुंबई
राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणात सेझची जमीन गृहप्रकल्पांना देण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याचं औद्योगिक मंत्री नारायण राणे यांनी स्पष्ट केलंय.
सेझच्या जमिनींवर गृहप्रकल्प उभारणार असल्याचं वृत्त अज्ञानातून आलेलं असून ते पूर्णपणे चुकीचं असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. नव्या औद्योगिक धोरणामुळं पुढील पाच वर्षांत पाच लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून याच्यातून २० लाख लोकांना रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. नव्या धोरणामुळं ग्रामीण भागाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार असल्याचं राणेंनी नमूद केलंय.
नवीन औद्योगिक धोरणामुळं राज्यात पाच लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांमध्ये उद्योग उभारणाऱ्यांना खास सवलतींची घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नक्षलवादी आणि आदिवासी भागांमध्ये ५०० कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना व्हॅट पूर्णपणे माफ करण्यात आलं आहे. तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात व्हॅटमध्ये ९० टक्के सूट देण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योग उभे करणाऱ्यांना स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि इलेक्ट्रीसीटीचा परतावा मिळणार आहे.