मुंबई : राजकारणातले जाणकार नेहमीच असं म्हणतात, की जेव्हा पवार राजकीय समीकरणांवर अथवा विरोधकांविषयी एखादं भाकित वर्तवतात, तेव्हा त्याच्या नेमकं उलट होतं.
पवारांनी कालच पुण्यात भाजप-शिवसेनेच्या युतीवर एक भाकित वर्तवलं आहे, पवार म्हणालेत, "युती तुटेल असं वाटत नाही".
'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना, शिवसेना सत्तेत होती, तरी त्यांनी सत्तेची फिकीर बाळगली नाही. आता मात्र सत्ता हीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना एकमेकांना सोडतील, असे वाटत नाही', असं वक्तव्य पवारांनी मंगळवारी पुण्यात केलं.
पवारांचं वरील विधान हे शिवसेनेसाठी सूचक असू शकतं, कारण 'बाळासाहेबांनी सत्तेची फिकीर केली नव्हती, शिवसेनेला सत्ता महत्वाची वाटते' असं पवारांना म्हणायचंय, म्हणजेच तुम्ही बाळासाहेबांचा मार्ग विसरू नका, म्हणजेच सत्तेची फिकीर न करता बाजूला व्हा, असं तर पवारांना शिवसेनेला सांगायचं नसेल ना?
कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सतरावा वर्धापनदिन नुकताच मुंबईतल्या षण्मुखानंद सभागृहात पार पडला, त्यावेळी त्यांनी नालायकांची साथ सोडा असे शिवसेनेला सांगितले. शरद पवार जे बोलतात, तेव्हा त्यांची मान एकीकडे तर तीर दुसरीकडे असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी लायक लोकांबरोबर एकत्र येऊन सत्तेची समीकरणे जुळवावीत, असे सांगण्याचा प्रयत्न पवारांनी केला नसेल ना, असा प्रश्न देखील त्यावेळी उपस्थित झाला होता.
भाजप-शिवसेना यांची युती तुटून राज्यात मध्यावधी निवडणुका होतील का, असा प्रश्न पवारांना विचारण्यात आला, त्यावर पवार म्हणाले, 'दोघेही सत्ता सोडणार नाहीत. सत्ता हे एकच त्यांना जोडणारे महत्त्वाचे कारण आहे. महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांची युती होण्यासंदर्भात ते म्हणाले, भाजप-शिवसेना युती करतील, असे वाटते'. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण ऐकले. कार्यकर्ते युती नको म्हणतात. पण कार्यकर्त्यांचे कोण ऐकतं'.
येथे देखील पवारांनी भाजपला अप्रत्यक्षपणे म्हटलंय, कार्यकर्त्य़ांचं ऐका, आणि भाजप कार्यकर्त्यांनाही म्हटलंय, तुमचं कोण ऐकतंय, यामुळे युती तुटण्यावर जोर वाढवण्यासाठी हा दुसरा सुरूंग तर नाही ना?
राज्य सरकारने १९९९ ते २०१४ या काळात वाटलेल्या भूखंडाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याच्या भाजपच्या मागणीबाबत पवार म्हणाले, 'श्वेतपत्रिका काढूया. हरकत काय आहे? सार्वजनिक संस्थांना जागा दिल्या असतील. हे करायला त्यांच्याकडे वेळही खूप असेल, तर करतील.' पवारांच्या शेवटच्या वाक्यावरून सरकारकडे कमी वेळ असेल की काय असं वाटतंय.