www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
निवडणुकींच्या तोंडावर राज्य सरकारनं एका पाठोपाठ एक नव्या योजनांच्या घोषणांचा धडाका लावला आहे. हा कामांचा धडाका लावला तरी सरकारची तिजोरी खाली असल्यानं या योजनांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हे कसं शक्य होणार आहे, असा सवालही उपस्थित केला. त्यामुळे या घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे.
गेल्या एक महिन्यात राज्यसरकारनं तब्बल ५७ योजना जाहीर केल्यात.. त्यासाठी लागणार आहेत तब्बल दहा हजार कोटी रुपये...पण कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या सरकारचा आर्थिक गाडा कसाबसा हाकला जात असतांना या नव्या योजनांना पैसा उभा करणे शक्य नसल्याचं अर्थ खात्यानं स्पष्ट केलय. अर्थखाते राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या घोषणांचा कसा मेळ बसणार, असा पवार यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणाच ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशीही चर्चा सुरू आहे.
गेल्या महिनाभरात राज्य सरकारनं काय घोषणा केल्यात. ते पाहुया..राज्य सरकारवर दोन लाख ९० हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे. तर गेल्या महिन्यात १०,०५० कोटींच्या योजनांची घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पैसे नसतांना योजना कशा राबविणार, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.
तिजोरी रिकामी पण घोषणांचा पाऊस !
- जवाहर विहिरी योजना
२५८ कोटी
-शिवाजी महाराज स्मारक
१००कोटी
- वीज दरात २० टक्के कपात
६०६ कोटी
- पाणी योजनांचा वाढीव खर्च
६२२.८४ कोटी
- अन्नसुरक्षा योजना
दर महिन्याला 2२०० कोटी
- कोकण जलसिंचन योजना
२७कोटी
-अंगणवाडी शिक्षिकांना
विमा योजना- ४९ कोटी
राज्य सरकारवर २ लाख ९० हजार कोटींचा बोजा आहे. पैसे नसताना योजना कशा राबवणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
पाहा>