जातीचा दाखला हवाय, गावाकडं जा!

www.24taas.com, मुंबई
जातीच्या दाखल्यांसाठी अनेक मुंबईकरांना आता आपल्या मूळ गावी जावं लागणार आहे. वस्तुस्थिती विचारात न घेता राज्य सरकारनं आणलेल्या नव्या जीआरमुळे ही आफत ओढवलीय. यामुळे अनेकांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. शिवाय वेळ आणि पैशांचा अपव्ययच अधिक होतोय.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या नव्या अधिसुचनेनुसार आता मुंबईकरांना जातीच्या दाखल्यासाठी गावं गाठावं लागेल. अधिसुचनेमध्ये प्रत्येक जातीनुसार संबंधित तारखा जाहीर करण्यात आल्या असून या तारखेला वाड-वडील किंवा नातेवाईक जिथं स्थायिक होते. त्याच ठिकाणी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणार आहे. म्हणजे मुंबईत राहणाऱ्या एससींना १० ऑगस्ट १९५० रोजी त्यांच्या पुर्वजांचे वास्तव्य ज्या ठिकाणी होते, त्या ठिकाणच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे जातीच्या दाखल्यासाठी अर्ज करावा लागेल. एसटींसाठी ६ सप्टेंबर १९५०, व्हीजे आणि एनटींसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१ तर ओबीसी आणि एसबीसींसाठी १३ ऑक्टोंबर १९६७ ही तारीख जाहीर करण्यात आलीय.

योग्य पुरावे देऊनही दोन-दोन वर्षे जातीचे दाखले मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी असतानाच, दाखल्यासाठी पुन्हा गावाची वाट धरावी लागणार असल्यानं मुंबईकरांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्यात.

जनतेचा हा आक्रोश ऐकल्यानंतर सरकारच्या नव्या जीआरमधला फोलपणा लक्षात येतो. सोयीची धोरणं राबवण्याची गरज असताना राज्य सरकारचा हा जीआररुपी फतवा जनतेला त्रासदायक ठरणारा असाच आहे. जातीच्या जीवावर राजकारणाची पोळी भाजणाऱ्या राजकीय पक्षांनी तरी याकडं गंभीरतेनं पाहण्याची गरज आहे.