www.24taas.com, नवी दिल्ली
इंटरनेटवर दिसणाऱ्या सर्व पॉर्न वेबसाइट्सवर भारतामध्ये बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. तसंच इंटरनेटवर पॉर्न कंटेट पाहिल्यास आता कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी का घातली जात नाही, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला केला आहे.
चीफ जस्टीस अल्तमश कबीर यांच्या त्रिसदस्यीस खंडपीठाने केंद्रातील सूचना प्रसारण मंत्रालय आणि भारतातील इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या असोसिएशनलाही यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. इंदुरमधील वकील कमलेश वासवानी यांनी पॉर्न साइट्सवर बंदी घालण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. अशा पॉर्न वेबसाइट्समध्ये अश्लीलतेचं असणारं प्रमाण जास्त असल्यामुळे मनावर परिणाम होऊन गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढत असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
आधी कोर्टाने या याचिकेचा विचार केला नव्हता. मात्र नंतर सायबर कायद्याअंतर्गत याचा विचार करण्यात आला. आज बाजारात २० कोटींपेक्षाही जास्त पॉर्न व्हिडिओ आणि क्लिप्स उपलब्ध आहेत. सीडी आणि डाऊनलोडींग या समस्याही त्यातून निर्माण होत आहेत. यांचं वाढतं प्रमाण गुन्हेगारीला उद्युक्त करतं. त्यामुळे या गोष्टींवर लवकरात लवकर बंदी घालावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.