मुंबई : आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाला २९ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. पण स्पर्धा सुरु होण्याआधीच बीसीसीआयने आयपीएलच्या टीमना मोठा धक्का दिला आहे. आयपीएल स्पर्धा जिंकणाऱ्या आणि उपविजेत्या टीमना मिळणारी बक्षिसाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे.
आयपीएल ही जगभरातली क्रिकेटची सगळ्यात मोठी लीग आहे. २००८ साली सुरु झालेली आयपीएल बीसीसीआयला भरगच्च नफा मिळवून देते. पण बीसीसीआयच्या नव्या संविधानामुळे टॅक्समध्ये बदल झाले आहेत, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिली आहे.
'सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या प्रशासकीय समितीने बोर्डाच्या वित्तीय आराखड्यामध्ये बदल केला. या कारणामुळे बोर्डाला कडक निर्णय घ्यावे लागत आहेत. प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयमध्ये दखल दिल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. बीसीसीआयचा पैसा कोणत्याही प्रक्रियेची परवा न करता खर्च करण्यात आला. काही लोकांची प्रतिमा जनतेमध्ये चांगली राहावी, यासाठी हे सगळं करण्यात आलं,' असे आरोप बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने केले.
'सीएफओ बीसीसीआयच्या हितासाठी काम करण्याऐवजी कर विभागाच्या हितासाठी काम करत होता, असं वाटत होतं. उच्च न्यायालयाला सुरक्षा आदेश द्यायची गरज का पडली? या कारणामुळे आयपीएल रकमेत कपात करण्यात आली आहे,' अशी प्रतिक्रिया बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने दिली.
'फ्रॅन्चायजी आता चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहेत. त्यांच्याकडे स्पॉन्सरशीपसारख्या गोष्टींमधून कमाई वाढवण्याची संधी आणि स्त्रोत उपलब्ध आहेत,' असं वक्तव्य बीसीसीआय अधिकाऱ्याने केलं.
राज्य असोसिएशनला आयपीएलच्या एका मॅचचं आयोजन करण्यासाठी १ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये फ्रॅन्चायजी आणि बीसीसीआयचं अर्धं-अर्धं योगदान असेल. तर दुसरीकडे बीसीसीआयच्या मध्य स्तरावरच्या कर्मचाऱ्याला आशियाई देशांमध्ये प्रवास करण्यासाठी बिजनेस क्लासमधून जाण्याची परवानगी नसेल, जर प्रवास ८ तासांपेक्षा कमी असेल.
आयपीएल जिंकणाऱ्या टीमला २० कोटीऐवजी १० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर उपविजेत्या टीमला १२.५ कोटीऐवजी ६.२५ कोटी रुपये आणि क्वालिफायरच्या दोन्ही टीमना प्रत्येकी ४.३७५ कोटी रुपये मिळतील.
आयपीएलच्या कमी झालेल्या रकमेचा फ्रॅन्चायजींवर काहीही फरक पडणार नाही, कारण जिंकलेली रक्कम टीमचे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला मिळते, असं आयपीएलच्या टीमच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. असं असलं तरी याबाबत बीसीसीआयने आमच्याशी सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला आहे. आयपीएलच्या पुढच्या बैठकीत हा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो, असे संकेत या अधिकाऱ्याने दिले.