दुधारू गाय बन गया जमुई का दाखिल खारिज कार्यालय! कर्मचारी का पैसे मांगने का ऑडियो सुनिए

Audio Viral: जमुई में सीओ कार्यालय दाखिल खारिज के कर्मचारी का पैसे मांगने का ऑडियो वायरल. इस ऑडियो में दो हजार से चार हजार रुपए तक मांग की जा रही है.

Jamui News: सीओ कार्यालय दाखिल खारिज के नाम पर इन दिनों दुधारू गाय बन गया! ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड कार्यालय में इन दिनों रिश्वत का खेल चरम सीमा पर चल रहा है. प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व कर्मचारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं. अगर कोई व्यक्ति काम के बदले रिश्वत नहीं देता है, तो उसका काम नहीं किया जाता है और लंबे समय तक काम को लटका दिया जाता है. काम के सिलसिले में लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. 

ऐसा ही एक मामला गिद्धौर अंचल कार्यालय का है, जहां एक राजस्व कर्मचारी सुभाष कुमार सोहजाना निवासी टिंकू तिवारी से पैसा मांग रहा है. दोनों का दाखिल खारिज के नाम पर रुपए लेनदेन का ऑडियो वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में दो हजार से चार हजार रुपए तक के लेनदेन का ऑडियो वायरल हो रहा है. 

ऑडियो में बताया जा रहा है कि विगत दिनों भूमि मालिक ने दाखिल खारिज के लिए गिद्धौर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था. इसके बाद दाखिल खारिज करने के नाम पर कर्मचारियों ने चार हजार रुपए और सीओ द्वारा बीस हजार रुपए की मांग की गई थी. जिसके बाद उक्त भूमि मालिक ने पैसे दिए थे, लेकिन कुछ कारणवश वह दाखिल खारिज कैंसिल हो गया और मामला उच्च स्तर तक पहुंच गया. जिसके बाद भूमि मालिक ने सीओ को दिए गए बीस हजार रुपए वापस ले लिए और राजस्व कर्मचारी को दिए रुपए उनसे वापस करने की मांग कर रहे हैं. 

वायरल ऑडियो में राजस्व कर्मचारी स्वयं दो हजार रुपए लेने की बात स्वीकार कर रहे हैं. राजस्व कर्मचारी सुभाष कुमार से मामले के संदर्भ में पूछे जाने पर कहा कि आइए न सर मिलेंगे आपसे. किसी तरह खबर को रोक दीजिए. मिलकर बात करते हैं. 

वहीं, मामला प्रकाश में आने के बाद गिद्धौर के पूर्व प्रखंड प्रमुख श्रवण यादव ने कहा कि गिद्धौर प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. बिना चढ़ावा के कर्मी काम नहीं करते. दिनों दिन घूसखोरी में राशि बढ़ती ही जा रही है. लिए जा रहे चढ़ावे में सभी की सांठगांठ होती है, इसलिए इन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है. अब जब वायरल ऑडियो में कर्मचारी और ग्रामीण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो विभागीय स्तर पर जांच करते हुए संबंधित सरकारी कर्मियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला