8th Pay Commission: बिहार में कब-कब कौन से वेतनमान लागू हुए? एक क्लिक में जानें सबकुछ

8th Pay Commission News: भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान की संरचना समय-समय पर बदलती रही है. में पहला वेतन आयोग स्वतंत्रता से पहले 1946 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें स्वतंत्रता के बाद 1947 में लागू हुई थीं. वर्तमान समय में सातवां वेतन आयोग चल रहा है और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा चुकी है.

8th Pay Commission Update: केंद्र की मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दी है. इससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. बिहार के सरकारी कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से यह वेतनमान लागू होने के बाद बिहार का भी नंबर आएगा. इससे बिहार के राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा? इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं. इस तरह की अटकलबाजी के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में कब-कब कौन से वेतनमान लागू हुए हैं.

भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान की संरचना समय-समय पर बदलती रही है. यह प्रक्रिया कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों, देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संचालित होती है. बता दें कि केंद्रीय वेतनमान की प्रणाली पहली बार स्वतंत्रता के बाद स्थापित की गई और इसके बाद से कई बार इसमें बदलाव किए गए. जानकारी के मुताबिक, भारत में पहला वेतन आयोग स्वतंत्रता से पहले 1946 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें स्वतंत्रता के बाद 1947 में लागू हुई थीं.

वहीं दूसरा वेतन आयोग 1957 में गठित किया गया और इसकी सिफारिशें 1959 में लागू की गई थीं. तीसरे वेतन आयोग का गठन 1970 में हुई थी और इसकी सिफारिशें 1973 में लागू हुई थीं. इसी तरह से चौथा वेतन आयोग 1983 में बनाया गया और इसकी सिफारिशें 1986 में लागू हुईं. 5वां वेतन आयोग 1994 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 1997 में लागू की गई थीं. इसी तरह से 6वां वेतन आयोग 2006 में बनाया गया और 2008 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थीं. 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थीं. केंद्र के बाद राज्यों ने भी अपने बजट के अनुसार नए वेतनमान को अपनाया है.

बिहार सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने 6वें वेतनमान के लिए 30 दिसंबर 2008 को एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने 21 दिसंबर 2009 को रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान का नोशनल लाभ 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से ही दिया लेकिन कर्मियों को वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2007 से मिला था. देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फिलहाल अभी 7वां वेतन आयोग ही लागू है. बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था. जिसके बाद से नये वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है.