Bihar News: 36 दिनों से फ्रीज है बिहार सरकार का अकाउंट, CM नीतीश की सैलरी भी रुकी, कर्मचारी भी हो रहे परेशान

Bihar Politics: बिहार सरकार का अकाउंट पिछले 36 दिनों से फ्रीज हो रखा है. इसकी वजह से किसी भी तरह का लेन-देन नहीं हो पा रहा है. विधायकों से लेकर मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वेतन फंसा हुआ है. उनके तमाम तरह के बिल भी नहीं पास हो पा रहे हैं.

Bihar News: बिहार की नीतीश कुमार सरकार इन दिनों बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है. दरअसल, बिहार सरकार का अकाउंट पिछले 36 दिनों से फ्रीज हो रखा है. जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं क्लियर हो पा रहा है. सरकार का अकाउंट फ्रीज होने के कारण करीब 9 लाख कर्मचारियों का वेतन भी अटका हुआ है. इतना ही नहीं विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी सैलरी नहीं मिल पा रही है. बता दें कि हर महीने बिहार सरकार तकरीबन 6 हजार करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर करती है, लेकिन राज्य सरकार का अकाउंट ही फ्रिज होने से किसी भी तरह का लेन-देन फिलहाल रूका हुआ है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा माननीयों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनके लंबे-लंबे बिल फंसे हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार ने सैलरी इत्यादि भुगतान के लिए बीती 3 जनवरी को एक नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 को लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसमें तकनीकी समस्याएं सामने आ गई है. बताया जा रहा है कि पुराना डेटा नए वर्जन में ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, उपलब्ध नहीं हो रही है. इसी वजह से किसी की भी सैलरी क्लियर नहीं हो पा रही है. यह पहली बार नहीं हुआ है जो ऐसे सबके बिल फंस गए हैं, एक बार और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी. उस समय सबकुछ सामान्य होने में करीब 3 महीने लगे थे.

जानकारी के मुताबिक, बिहार के करीब 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50 हजार संविदा कर्मियों को दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला है. वहीं सचिवालय कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी नहीं मिली है. सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का असर न केवल कर्मचारियों पर बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य मंत्रियों पर भी पड़ा है. इनके ट्रैवल बिल लंबित हैं. कई सीनियर IAS, IPS अधिकारियों को ट्रैवल बिल नहीं मिला है. इससे वैसे अधिकारी ज्यादा ग्रसित हैं, जो दिसंबर महीने में बिहार से बाहर गए थे. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं होना पड़ेगा. इस समस्या का हल अगले चार दिनों में निकाल दिया जाएगा.