Urdu Subject Ban in Rajasthan: जयपुर डीईओ की ओर से आरएसी बटालियन में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि उर्दू विषय से संबंधित है.
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5 "Urdu Subject: राजस्थान सरकार ने उर्दू सब्जेक्ट पर लगाया पूर्ण विराम, इस जिले में क्लास हुई बंद, कांग्रेस ने उठाया सवाल...")
Urdu Subject in Rajasthan: जयपुर डीईओ की ओर से आरएसी बटालियन में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यह नोटिफिकेशन उर्दू विषय से संबंधित है, लेकिन इसके विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.
राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में उर्दू विषय को बंद करने का फैसला किया गया है. यह निर्णय स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर लिया गया है. जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में खोलने के लिए प्रिंसिपल्स से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है.
इस नोटिफिकेशन में लिखा है, "पंचायती राज विभाग से मिले पत्र में सीनियर संस्कृत टीचर की वैकेंसी निकालने और उर्दू बंद करने के आदेश मिले हैं. इसीलिए आप SDMC रिकमेंडेशन के साथ अपने स्कूल में संस्कृत भाषा खोलने के लिए पूर्ण प्रस्ताव आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि उसे बीकानेर निदेशालय भिजवाया जा सके." यह आदेश 10 फरवरी 2025 को जारी किया गया है, जिसकी जानकारी 14 जनवरी को मीडिया से साझा की गई है.
राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों की समीaक्षता में गठित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा शामिल हैं.
कांग्रेस पार्टी ने इस समीक्षा पर सवाल उठाया है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से रोकना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा है कि समीक्षा समिति में कोई शिक्षाविद या विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि सिर्फ सरकार के मंत्री हैं.
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा में एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए हर वर्ग के बच्चों के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले थे. यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था.
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