Rajasthan News: CM अशोक गहलोत बोले- 8 फरवरी को पेश करूंगा बजट, सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करे केंद्र

 Jaipur News: गहलोत सरकार वित्तीय वर्ष का बजट 8 फरवरी को पेश करेंगे. सीएम अशोक गहलोत ने कहा यह बजट युवाओं और स्टूडेंट को समर्पित होगा. उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में होंगी. गहलोत कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग फिर से दोहराई है.कैबिनेट ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित  किया.

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 17, 2023

राज्य सरकार का चिंतन शिविर

दो दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन गहलोत कैबिनेट ने देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा अधिकार देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि यह प्रस्ताव अब केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा. सीएम ने मंत्रियों से इस प्रस्ताव पर उनकी राय पूछी तो सभी ने हाथ उठाकर सोशल सिक्योरिटी दिए जाने के लिए कानून लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया. सीएम ने कहा कि हम केन्द्र सरकार से मांग करते है कि देश में हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. यह सरकारों का नैतिक दायित्व है.

सीएम गहलोत ने करीब 33 विभागों की समीक्षा की

राज्य सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर मंगलवार को सम्पन्न हो गया. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने करीब 33 विभागों की समीक्षा की. वहीं अंतिम दिन कैबिनेट ने देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के लिए केन्द्र सरकार के नाम प्रस्ताव पारित किया. जिसमें केन्द्र सरकार से मांग की गई कि विदेशों की तर्ज पर देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून के जरिए दिया जाए. सीएम ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार कानून लेकर आए.

प्रदेश का बजट 8 फरवरी को पेश किया जाएगा- सीएम गहलोत

दो दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन सीएम गहलोत मीडिया से भी मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट 8 फरवरी को पेश किया जाएगा. जिस तरह से सरकार ने मिशन मोड पर किसानों का बजट पेश किया था. इस बार का बजट जो युवा, महिला और स्टूडेंट्स को समर्पित होगा. सीएम ने कहा कि बजट में जो भी सुझाव आएंगे, उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे और युवाओं, के साथ किसान, महिला और स्टूडेंट्स पर फोकस रहेगा.

सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर भी खूब साधा निशाना 

इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष पेपर लीक व अन्य मामलों में सरकार को जबरन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. सीएम बोले कि उन्होंने किसी से यह भी सुना है कि जब अमित शाह जयपुर आए थे तो उन्होने बीजेपी नेताओं फटकारा था कि वे 4 साल में राज्य सरकार के खिलाफ एक भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए. कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने कहा कि यहां राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कानून व्यवस्था है.

दो दिवसीय चिंतन शिविर में सरकार ने दावा किया है कि चाहे जनघोषणा पत्र हो या बजट घोषणाएं, सरकार ने अधिकतर पूरी कर दी है या फिर वे प्रगतिरत है लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे से लोग प्रभावित होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा?