मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे हलके करण्यासाठी थेट केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देशातील सर्व शाळांना नियमावली जारी केली असली तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षकांकडून येत आहेत. मुंबईसारख्या शहरात जिथे विद्यार्थी दिवसभर विविध ठिकाणी शिकवणी करत असतात अशा वेळेला दप्तराचे वजन कमी कसे होणार, असाही प्रश्न आहे.
दरम्यान, शाळांच्या शुल्कवाढीला आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक शुल्काबाबत सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे पालकांना आता अवास्तव फी वाढीबाबत शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करता येईल. यामुळे शुल्कवाढीला लगाम येऊ शकतो. पहिलीच्या वर्गत फी जाहीर करावी लागेल
आणि दोन वर्षांनी 15 टक्यांपेक्षा अधिक फी वाढणार नाही, अशा तरतूद नव्या नियमांत करण्यात आलेय.
- शैक्षणिक शुल्काबाबत सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे
- पालकांना आता अवास्तव फी वाढीबाबत शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करता येईल
- पहिलीच्या वर्गत फी जाहीर करावी लागेल
- दोन वर्षांनी 15 टक्यांपेक्षा अधिक फी वाढणार नाही
- शाळेतील दप्तराचे ओझं कमी करण्याच्या केंद्रं सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
- केंद्र सरकारने केलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल
विनोद तावडे - मराठा आरक्षण गटनेत्यांची बैठकीबाबत
- अहवाल सभागृहात ठेवल्याने काय नुकसान होऊ शकतं याबाबत गटनेत्यांशी चर्चा करणार
- शासन विधेयक आणून आरक्षण जाहीर करणार असेल तर अहवालाची गरज काय
- अहवाल मांडून आपण विरोधकांचे हात बळकट करतोय का यासंदर्भात विचार करायला हवा
- यावर आजच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होईल