Education Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, अशी घोषणा करतात सर्वसामान्यांमध्ये आनंद दिसून आला. त्यासोबत त्यांनी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या. त्यात कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमधील पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी आपल्या भाषातील पुस्तकं असतील तर विद्यार्थ्यांना ते शिक्षण सोप्प वाटणार आणि सहज समजणार. त्यासाठी डिजिटलवरही भारतीय भाषांमधील पुस्तकांवर भर देणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. त्यामुळे यापुढे मेडिकल, इंजिनिअरिंगची पुस्तकं मराठीत असं म्हणायला हरकत नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकारने 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवा आणि आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल, तसंच त्यांचा रोजगार संधीसाठी अधिक सक्षम बनवता येईल. केंद्रीय सरकारने भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) मध्ये 6500 अतिरिक्त जागा वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्रीय सरकारने मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद केली आहे. यामुळे, अधिक विद्यार्थ्यांना मेडिकल क्षेत्रातील शिक्षण घेण्यासाठी संधी मिळणार आहे. हे तरतुदीचे आयोजन देशात अधिक डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ञ तयार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल. मागील काही वर्षांमध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रातील मागणी वाढली आहे, याची दखल घेत केंद्र सरकारने पुढील वर्षात 10,000 अतिरिक्त जागा उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. या अतिरिक्त जागांमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अधिक संधी मिळतील आणि त्यांचा करिअरचा मार्ग अधिक विस्तृत होईल.
केंद्रीय सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी 5 वर्षांत 75,000 अतिरिक्त जागा भरण्याची योजना सादर केली आहे. हे अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेतांना नवीन संधी देईल आणि शिक्षण क्षेत्रात योग्य प्रकारे गुणवत्ता राखली जाईल. शिक्षण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या पद्धतींमध्ये प्रशिक्षण मिळेल आणि त्यांचा कारकिर्दीचा विकास अधिक मजबूत होईल. शिक्षण क्षेत्रासाठी 500 कोटींची विशेष तरतूद केली गेली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवणी, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील.