कोव्हिशील्ड नामंजूर! ब्रिटनचं धोरण भेदभावाचं; भारत सरकारही उचलणार असंच पाऊल?

दिल्ली : कोव्हिशील्ड लसीसंदर्भात ब्रिटन सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतात सीरम इंस्टिट्यूटकडून तयार करण्यात येणाऱ्या कोव्हिशील्ड या लसीला ब्रिटीश सरकारने मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटीश सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वांनाचा मोठा धक्का बसला आहे. तर या निर्णयावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

यावरन नाराजी व्यक्त करत विदेशी सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला यांनी सांगितलं की, जर यासंबंधी तोडगा नाही काढला गेला तर त्या परिस्थितीत समान पावलं उचलणं भारताच्या अधिकार क्षेत्रात असेल. दरम्यान ब्रिटनचं हे धोरणाला भेदभावपूर्ण असल्याचंही श्रृंगला यांनी सांगितलं आहे.

ब्रिटनच्या नवीन प्रवासाच्या नियमानुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने बनवलेल्या कोविडशील्ड लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या लोकांचं लसीकरणाला मान्यता नाही. यूकेमध्ये आल्यानंतर त्यांना 10 दिवस विलगीकरणामध्ये राहावं लागेल. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 4 ऑक्टोबरपर्यंत भारताच्या चिंता दूर न झाल्यास ब्रिटनहून येणाऱ्या प्रवाशांच्या संदर्भातही अशीच पावलं उचलली जातील. ब्रिटनच्या प्रवासाशी संबंधित नवीन नियम 4 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

श्रृंगला म्हणाले, “आम्ही काही भागीदार देशांना एकमेकांचं लसीकरण प्रमाणपत्राला मान्यता देण्याबाबत पर्यायही दिले आहे. परंतु ही पावलं एकमेकांच्या निर्णयावर अवलंबून असतात. पुढे काय होतं ते पाहावं लागेल. जर आम्ही समाधानी नसलो तर तत्सम पावलं उचलणं आमच्या अधिकार क्षेत्रात असेल."

"राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली (NHS) अंतर्गत होत असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. परंतु कोव्हिशील्डला मंजुरी न देणं हे भेदभाव करणारं धोरण आहे. या धोरणाचा यूकेला प्रवास करणाऱ्या आमच्या नागरिकांवर परिणाम करतं," असंही श्रृंगला म्हणालेत.