नवी दिल्ली : एकीकडे आर्थिक वाढीत भारत नवनवीन उच्चांक गाठत असताना भारतातील जनता पोषणासारख्या मूलभूत गरजेसाठी झगडत असल्याचे चित्र भयावह आहे. गेल्या वर्षी जागतिक भूक निर्देशांकांत (Global Hunger Index) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात भारत देश १०३व्या स्थानावर होता. भारतातील कुपोषण ही एक गंभीर समस्या असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा निर्देशांक गांभीर्याने घेऊन त्यावर लवकरात लवकर पावले उचलणे अत्यावश्यक बनले आहे.
देशात अन्न धान्याची कमतरता असल्यामुळे कुपोषणाने मृत पावणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. ही वाढ थांबवण्यासाठी एक व्यापक पोषण नीति तयार करण्याचा आग्रह तज्ञांनी सरकारला केला आहे. वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या आईएचएमई द्वारे नुकताच अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात जागतिक स्तरावर चांगल्या प्रतिचे आहार उपलब्ध नसल्यामुळे १.१ कोटी नागरिक मृत्यू मुखी पडले आहेत.
एप्रिल महिन्यात लाँसेट पत्रिकेत प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालात निकृष्ट दर्जाच्या आहारामुळे देशात मृतांच्या आकड्यात वाढ होत आहे. १९५ देशांमध्ये १९९० ते २०१७ पर्यंत आहार घटकांच्या वापराचा अंदाज लक्षात घेतल्यास, भरत देश प्रति एक लाख लोकांमध्ये ३१० मृतांच्या संख्येत ११८व्या स्थानावर आहे.
गुरुग्रामचे वरिष्ठ तज्ञ राजेश कुमार यांच्या माहितीनुसार, 'आपण पोषक खाद्य नीति विषयावर फेल ठरलो आहोत. निकृष्ट दर्जाच्या आहारात विटॅमिन, प्रॉटीन, खनिजे इत्यादी पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी होत आहे. ज्यामुळे आहारात पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी होत आहे.'