लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अनेकांना फटका बसला. आता ही दुसरी लाट ओसरताना दिसतेय. मात्र यानंतर आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने लसीकरण मोहीमेवर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून याबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना लसीकरणासंदर्भात मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णायनुसार दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना घरीच कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जाणार आहे.

गुरुवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी केंद्रावर जाण्याची गरज भासणार नाहीये. दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना घरीच कोरोनावरील लस दिली जाणार आहे. इतकंच नाही तर त्यासाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोंदणी करावी लागणार नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितले की, "ज्या व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकत नाही त्यांना घरीच लस देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना कुठेही नोंदणी करावी लागणार नाही. तसंच, आम्हाला विश्वास आहे की आमची लस सुरक्षित आहे. ही लस घरी घेऊन जाण्यासाठी आम्ही जी व्यवस्था आणणार आहोत ती देखील सुरक्षित, प्रभावी आणि सहाय्यक असेल." 

"यासाठी एसओपीचे पालन केलं जाईल. त्यासाठी आदेश जारी केले जातील. यामध्ये स्थानिक टीम सहभागी होतील. सध्या देशातील 18 वर्षांवरील 66 टक्के नागरिकांना कोरोना लसीचा एक डोस मिळाला आहे. तर 25 टक्के प्रौढ व्यक्तींना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत," असंही डॉ. पॉल यांनी सांगितलं आहे.