सातवा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दुःखद बातमी

(फाइल फोटो)

नवी दिल्ली: सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्रीय कर्माऱ्यांचे मासिक वेतन कमीत कमी १८००० रूपयांवर वाढवून ते २६००० रूपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, येत्या १५ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले तर, सरकारच्या या धोरणाचा सुमारे एक कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. मात्र, असे असले तरी, रिझर्व्ह बँकेकने (आरबीआय) दिलेला इशारा या सर्वांवर पाणी फिरवू शकतो. आरबीआयने या महिन्याच्या सुरूवातीला आपल्या पतधोरणाचे पुनरावलोकन केले. यात पुन्हा एकदा शक्यता वर्तविण्यात आली की, एचआरए (हाऊस रेंट अलाऊन्स) मध्ये झालोल्या संशोधनानुसार महागाई वाढण्याचा धोका आहे. जाणकारांचे म्हणने असे की, जर सरकारने आरबीआयने वक्त केलेली संभाव्य भीती विचारात घेतली तर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. रिझर्व्ह बँकेने आगोदरही हे सांगितले होते. की, सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने महागाई दरावर परिणाम होऊ शकतो. रिवाईज्ड एचआरए स्ट्रक्चर जुलै २०१७मध्ये अंमलात आला.

रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये २५ अंकाची वाढण्याचा

आरबीआय पतधोरण स्पष्टकरण्याबाबत अहवाल तयार करत असताना रेपो रेटमध्ये २५ अंकांची वाढ करू तो ६.५ टक्के इतका केला होता. तर, रिव्हर्स रेपो रेट वाढवून तो ६.५ टक्के इतका करण्यात आला होता. सध्यास्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बेसिक वेतन फिटमेंट फॅक्टरनुसार मिळते. फिटमँट फॅक्टरचा वापर ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये केला जातो. म्हणजेच ६व्या वेतन आयोगावेळी जे बेसीक वेतन होते त्याला फिटमेंट फॅक्टर लावला जाईल. या आधारावरच सातवा वेतन आयोगातील बेसिक वेतन ठरेन.

निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन निर्णय

दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेत माहिती देताना कोणत्याही प्रकारे वेतनवाढीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. लोकसभेच अर्थराज्यमंत्री पी राधाकृष्णन यांनी सांगितले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातव्या वेतन आयोगात कोणत्याही प्रकारे वेतनवाढ करण्यास तयार नाहीत. मात्र, आमची सहकारी वेबसाईट डीएनएने दिलेल्या वृत्तानसुर २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार या प्रकारची घोषणा करू शकते.