'म्हणून मायावतींनी कलम ३७० रद्द करायला मायवतींचं समर्थन'

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला. यानंतर राज्यसभेत यावर चर्चा झाली, या चर्चेनंतर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याला राज्यसभेने मंजुरी दिली. आवाजी मतदानाने १२५ विरुद्ध ६१ अशा मताने कलम ३७० रद्द करण्यात आलं.

कलम ३७० रद्द करण्याला बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला. यामुळे विरोधकांमध्येच फूट पडल्याचं चित्र राज्यसभेत पाहायला मिळालं. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३७० रद्द करण्याबाबत राज्यसभेत अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींना आरक्षण दिलं जात नाही. आता कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर मायवतीही जम्मू-काश्मीरमधून निवडणूक लढू शकतात. यामुळेच बहुजन समाज पक्षाने हे कलम रद्द करायला परवानगी दिली, असं अमित शाह राज्यसभेत म्हणाले.

कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये कोणतीच कंपनी जात नाही, कारण त्यांना संपत्ती विकत घ्यायचा अधिकार नाही. कोणत्याच खासगी शाळा किंवा कॉलेज जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करत नाहीत, असं वक्तव्य अमित शाह यांनी केलं.

कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीरमधली परिस्थिती बिघडेल, असं विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. पण देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी अनेक संस्थानं खालसा झाली तेव्हा परिस्थिती बिघडली होती का? तेव्हा संस्कृती संपली का? देशातली सगळी राज्य विकास करत आहेत, कारण भारताच्या इतर राज्यांमध्ये कलम ३७० नाही.