लैंगिक उद्देशानं केलेला कोणताही स्पर्श शोषणच - सर्वोच्च न्यायालय

प्रतिकात्मक छाय़ाचित्र

नवी दिल्ली : लैंगिक उद्देशानं केलेला कोणताही स्पर्श शोषणच आहे असं सर्वोच्च न्यायलयानं स्पष्ट केलं आहे. लैंगिक हेतूनं कपड्यातून केलेला स्पर्श गुन्हाच आहे असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

मुंबई हायकोर्टाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला आहे. पॉस्को कायद्याअंतर्गत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे. 

लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

पॉस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. 

न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

“स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणा होईल. तसंच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल”, असं या खंडपीठानं सांगितलं. 

“लैंगिक हेतूने कपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणे हे देखील पॉस्को कायद्याच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे'', असं सांगत न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये संदिग्धता शोधण्यात अतिउत्साही होऊ नये हा सल्ला दिला.

तरतुदींचा उद्देश नष्ट करणार्‍या संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असंही मत सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं.  

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या १२ जानेवारीच्या निर्णयाविरुद्ध अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, एनसीडब्ल्यू आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल काय होता?
“एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही'', असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. 

बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असंही निरीक्षण नोंदवलं होतं. 

दरम्यान, २७ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत एका पुरुषाची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या या आदेशाला स्थगिती दिली होती.