नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी महिलांना खुशखबर दिलीय.
'कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटना' संचालित योजनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचं कॉन्ट्रिब्युशन रेट कमी करण्यात आलाय. व्यावसायिक महिलांना ईपीएफ कन्ट्रिब्युशन कमी करून ८ टक्के करण्यात आलंय. त्यामुळे कमी वेतना घेणाऱ्या महिला आपल्या मर्जीनं कमी ईपीएफ देऊ शकतील. यात त्यांच्या हातात सामान्य खर्चासाठी जास्त पैसा राहू शकेल.
ईपीएफ कन्ट्रिब्युशन दर अगोदर ९ टक्के होता. नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारनं हा दर वाढवून १२ टक्के केलाय.
आर्थिक सर्व्हे गुलाबी रंगात सादर करून यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला सशक्तीकरणासाठी खास गोष्टी असू शकतील, याची झलक सरकारनं दिली होती.
याशिवाय,
- देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन
- सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन देणार
- महिला बचत गटातून नैसर्गिक शेती आणि त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटींग करण्यात येईल
- स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती
- येत्या वर्षात आणखी २ कोटी शौचालय बांधण्याचं लक्ष्य
अशा महत्त्वाच्या घोषणाही जेटलींनी अर्थसंकल्पात केल्यात.