अर्थसंकल्प २०१८ : देशातील खासदारांना दिलासा देणारा निर्णय

नवी दिल्ली : भाजप सरकारचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जात असून यातून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसह खासदारांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. खासदारांच्या पगारवाढीची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. 

खासदारांना दिलासा

आता देशातील खासदारांचा पगार दर पाच वर्षांनी वाढणार आहे. खासदारांचा हा पगार महागाई दरानुसार वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासदारांचे वेतन ५० हजारांवरून १ लाख करा अशी मागणी पगारवाढीसंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीने केली होती. राज्यसभा आणि लोकसभेत एकूण ८०० खासदार आहेत. त्यांची बेसिक सॅलरी ५० हजार असून आता ती दर पाच वर्षांनी वाढणार आहे.  

राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींचा पगार वाढला

सर्वोच्च पद असलेल्या राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख होणार आहे. तर उपराष्ट्रपतींचा पगार ४ लाख रूपये होणार आहे. तसेच राज्यपालांचा पगार ३.५० हजार रूपये होणार आहे. त्यासोबतच खासदारांचे वेतन दर पाच वर्षांनी वाढणार अशी तरतूद करण्यात आली आहे.