नवी दिल्ली - येत्या एक फेब्रुवारीला केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प (budget 2019) लोकसभेत सादर करणार आहे. याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात दोन महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प तत्कालिन सरकारकडून सादर केला जात असे. यंदा चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी 'झी मीडिया'ला सांगितले.
एप्रिल-मेमध्ये यंदा लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर पुढील सरकार कोणते येणार हे निश्चित होईल. त्यानंतर जुलै महिन्यात उर्वरित ८ महिन्यांसाठीचा अर्थसंकल्प पुढील सरकारकडून केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री पियुष गोयल हे लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार यांच्यासाठी मोठ्या सवलती जाहीर करण्यात येण्याची शक्यता आधीपासूनच वर्तविली जात आहे. त्याचबरोबर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
आतापर्यंत अंतरिम अर्थसंकल्प दोन महिन्यांचाच मांडण्यात येत होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी खर्चाला संसदेची मान्यता घेणे, हाच प्रमुख उद्देश होता. त्यामुळेच याला लेखानुदान असे म्हणण्यात येत होते. पण यावेळी मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्पातही विविध घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच येत्या शुक्रवारी मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प दोन ऐवजी चार महिन्यांसाठी असेल, असे समजते.
वैद्यकीय उपचारांसाठी अरुण जेटली सध्या न्यूयॉर्कमध्ये आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या स्थितीत काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांचा कार्यभार रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे देण्यात आला आहे. पियुष गोयल हेच लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या भाषणाचे वाचन करतील.