CJI Chandrachud Scolds Lawyer Video: भारताचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान एका वकिलावर चांगलेच संतापल्याचं पहायला मिळालं. 'माझ्यावर ओरडू नका,' असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी वकिलाला बजावून सांगितलं. या संपूर्ण शाब्दिक बाचबाचीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सध्या इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश या घटनापीठामध्ये आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द करावी यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर या पाचही न्यायाधिशांसमोर सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड वकिलाच्या एका कृतीनं संतापल्याचं पाहायला मिळालं.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे वकील मॅथ्यूज नेदूमपरा यांच्यावर चिडल्याचं दिसत आहे. आवाज चढवून बोलायचं नाही, असं चंद्रचूड मॅथ्यूज यांना सांगताना दिसत आहे. "माझ्यावर ओरडू नका! ही काही बगेतील कोपऱ्यात सुरु असलेली मीटींग नाही. तुम्ही कोर्टात आहात. तुम्हाला काही आक्षेप असेल तर तसा अर्ज दाखल करा. तुम्हाला मी सरन्यायाधीश म्हणून निर्णय दिलेला नाही. आम्ही आता तुमचं म्हणणं ऐकून घेणार नाही. तुम्हाला अर्ज दाखल करायचा असेल तर तुम्ही तो ईमेलवरुनही करु शकता. हा कोर्टाचा नियम आहे," असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
नक्की वाचा >> 'इलेक्टोरल बॉन्ड' म्हणजे काय? BJP ला 5271 कोटी कसे मिळाले? सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय?
मॅथ्यूज यांनी संपूर्ण निकाल हा जतनेला या प्रकरणाबद्दल काहीही ठाऊक नसताना देण्यात आला असल्याचा दावा आपलं म्हणणं मांडताना केला. "हा काही न्याय देण्याचा विषय होऊ शकत नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हे असले विषय कोर्टात येता कामा नये. त्यामुळे लोकांना हा निर्णय काहीही कल्पना नसता त्यांच्या न कळत देण्यात आल्याचं म्हणत आहेत," असा युक्तीवाद मॅथ्यूज यांनी केला. मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड मॅथ्यूज यांना आपलं बोलणं थांबवण्यास सांगत होते. तरीही मॅथ्यूज न थांबता बोलतच राहिले.
नक्की वाचा >> इलेक्टोरल बॉण्डबद्दल विचारताच शाह संतापून राहुल गांधींचा उल्लेख करत म्हणाले, '12 लाख कोटींचे..'
एकीकडे सरन्यायाधीश वकिलांना शांत होण्यास सांगता असताना वकील बोलतच असल्याचं पाहून न्यायमूर्ती गवई यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. "तुम्ही न्याय प्रक्रियेच्या सुनावणीत अडथळा आणत आहेत. तुम्हाला न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस हवी आहे का?" असा सवाल न्यायमूर्ती गवई यांनी केला. अवमानासंदर्भात नोटीस देण्याचा इशारा देण्यात आल्यानंतर मॅथ्यूज शांत झाले.
सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला केंद्रीय निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भातील सर्व तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. अगदी प्रत्येक बॅण्डचे क्रमांकही देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. एसबीआयच्या अध्यक्षांनी 21 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तपशीलाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिलेत. हा तपशील निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर अपलोड करावा असं सांगितलं आहे.