डोलोच्या विक्रीसाठी 1000 कोटींच्या भेटवस्तूंचे वाटप, सुप्रीम कोर्टाने मागितले उत्तर

Dolo 650 : कोविड (Corona) काळात लोकप्रिय झालेल्या डोलो 650 (Dolo 650) ची विक्री वाढवण्यासाठी कंपनीकडून डॉक्टरांना 1000 कोटींहून अधिक किमतीच्या भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कोविडच्या लक्षणांवरील उपचारासाठी रुग्णांना या औषधाचे नाव लिहू देण्यासाठी डॉक्टरांना या भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court)याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने हा दावा केला आहे.

याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनच्या वतीने वकील संजय पारीख यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली.संजय पारीख यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अहवालाचा हवाला दिला. पारीख म्हणाले की, तापाच्या रुग्णांवर उपचारासाठी डोलो-650 हे नाव सुचवणाऱ्या डॉक्टरांना एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या भेटवस्तू देण्यात आल्या आहेत.

जे डॉक्टर भेटवस्तू घेऊन औषधाचा सल्ला देतात, त्यांनाही जबाबदार धरावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. डोलो -650 जे बऱ्याचदा तापावर दिले जाते. या औषधाची विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना एक हजार कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू देण्यात आल्याचे याचिकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. 

वकिलाच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्याने या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठालाही धक्का बसला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अधिवक्ता संजय पारीख यांना सांगितले की, "तुम्ही जे बोलत आहात ते ऐकायला मला आवडत नाही. हे तेच औषध आहे, जे मी स्वतः कोविड दरम्यान वापरले होते. मलाही ते वापरायला सांगितलं होतं. ही खरोखरच गंभीर बाब आहे."

या औषधांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणाऱ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांची जबाबदारीही सुनिश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होतो , मात्र औषध कंपन्या वाचतात.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) छाप्यांनंतर दावा केला होता की औषध उत्पादक विविध अनैतिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतले आहेत. 300 कोटी रुपयांची करचोरीही झाल्याचे सीबीडीटीने म्हटले होते. एजन्सीने कानपीच्या 36 ठिकाणी छापे टाकले होते.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने एएसजीचे एम नटराज उपस्थित होते. याचिकेत मांडलेल्या मागण्यांवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. 10 दिवसांनंतर हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी येणार आहे.