नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर मंगळवारी मोदी सरकारला आणखी एक धक्का बसला. पंतप्रधानांच्या पाच सदस्यीय आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य डॉ. सुरजीत भल्ला (अस्थायी सदस्य) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मोदी सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली होती. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विवेक देबरॉय हे या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. तर डॉ. सुरजीत भल्ला (अस्थायी सदस्य), डॉ. रथिन रॉय (अस्थायी सदस्य), डॉ. अशिमा गोयल (अस्थायी सदस्य) आणि रतन वाटाळ या परिषदेचे सदस्य होते.
या सल्लागार परिषदेकडून आर्थिक विषय तसेच त्या अनुषंगाने येणाऱ्या अन्य विषयांबाबत सरकारला विशेषत: पंतप्रधानांना सल्ला देण्याची जबाबदारी या परिषदेवर होती. या परिषद स्वायत्तरित्या काम करते.
Economist Surjit Bhalla has resigned from PMEAC (Economic Advisory Council to the Prime Minister) pic.twitter.com/Euz4trA3ke
— ANI (@ANI) December 11, 2018
उर्जित पटेल यांच्यापाठोपाठ सुरजीत भल्ला यांच्या राजीनाम्याचे पडसाद राजकीय व आर्थिक वर्तुळात उमटण्याची शक्यता आहे. उर्जित पटेल यांनी सोमवारी वैयक्तिक कारण पुढे करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर होते. रघुराम राजन पायउतार झाल्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मध्ये पटेल यांच्याकडे तीन वर्षांसाठी गव्हर्नरपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली होती. २०१९ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. मात्र, गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयातील उच्चपदस्थांमध्ये सातत्याने खटके उडत होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय आर्थिक निर्णय घेण्याच्या नादात सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटत असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.