'राम मंदिर खटला प्रलंबित असला तरी सरकार कायदा करू शकतं, पण...'

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांनी शुक्रवारी मुंबईत राम मंदिर प्रश्नावर भाष्य केलं. सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला प्रलंबित असला तरी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी सरकार कायदा बनवू शकतं. संसदीय प्रक्रियेद्वारे न्यायालयांच्या निर्णयात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही अनेकदा झालाय, असंही त्यांनी यापुढे म्हटलं. हा एक प्रकारे मोदी सरकारला टोलाच होता, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 

राम मंदिराच्या निर्माणासाठी सरकारद्वारे कायदा बनवला जावा, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाद्वारे रेटण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

काँग्रेस पक्षाशी निगडीत संघटना 'ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेस'द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका चर्चेदरम्यान न्या. चेलमेश्वर यांनी ही टिप्पणी केलीय.

यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांपैकी चेलमेश्वर हेदेखील एक न्यायाधीश होते. 

चर्चासत्रादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही सरकार राम मंदिरासाठी कायदा पास करू शकेल का? असा एक मुददा उपस्थित झाला. त्यावर उत्तर देताना चेलमेश्वर यांनी, कायदेशीररित्या हे शक्य आहे ही एक बाजू... दुसरी बाजू म्हणजे, हे होणार की नाही?... मला अशीही काही प्रकरणं माहीत आहेत जे अगोदर घडलेत... ज्यांमध्ये संसदीय प्रक्रियेतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, असं प्रत्युत्तर दिलं. याचं उदाहरण देताना चेलमेश्वर यांनी कावेरी जल विवादाचं उदाहरणंही दिलं.