One Nation One Election : एक देश, एक निवडणूक. प्रत्यक्षात हे साकार होणार आहे 2029 मध्ये. देशात 2029 मध्ये एकाच वेळी होणार लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका (Loksabha-Vidhansabha Election). माजी राष्ट्रपती कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या नेतृत्त्वाखालील 8 सदस्यीस समितीने एक देश, एक निवडणुकीचा अहवाल राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांना सादर केलाय. 2029 मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आलीय.
एक देश, एक निवडणुकीबाबत सूचना
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात. दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात. त्रिशंकू सदन आणि अविश्वास प्रस्तावाच्या बाबतीत नव्याने निवडणुका घेता येतील. लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अशा नवीन विधानसभा विसर्जित करू नयेत. निवडणूक आयोग सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी, मतदार ओळखपत्र तयार करेल
लोकसभा निवडणुकीनंतर कोविंद समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो मंजूर केला जाईल. तसंच राज्यांच्या विधानसभांनाही ठराव पास करण्याची शिफारस केली जाईल. त्यासोबतच 2029 मध्ये एक देश एक निवडणूक घ्यायची असेल तर देशातल्या 25 राज्यांमध्ये डिसेंबर 2026 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्याव्याच लागतील. तसंच 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल..
2029 मध्ये एक देश, एक निवडणूक कशी शक्य?
महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ 5-8 महिन्यांनी कमी करावा लागेल. त्यानंतर या राज्यांतील विधानसभा जून 2029 पर्यंत पूर्ण 5 वर्षे चालतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगढ, मिझोराम विधानसभेचा कार्यकाळ जून 2029 पर्यंत 6 महिन्यांनी वाढवावा लागेल. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीमचा कार्यकाळ जून 2024 मध्ये संपेल. तेव्हा पुन्हा 5 वर्षांनी जून 2029 पर्यंत या विधानसभांची निवडणूक होऊ शकेल. बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2025 मध्ये पूर्ण होईल. नवीन निवडणुकांनंतर ही विधानसभा पुढची साडे तीन वर्ष चालेल. उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 महिन्यांनी कमी केला जाईल. त्यानंतर ते अडीच वर्षे चालतील. गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुराचा सध्याचा कार्यकाळ 13 वरून 17 महिन्यांपर्यंत कमी केला जाईल.
देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्यात येतील. ज्यांचा कार्यकाळी जून 2029 मध्ये संपेल. एकाचवेळी निवडणुका घेणं जनहिताचं असेल, आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि महागाई नियंत्रणात येईल असंही अहवालात म्हटलंय.