केंद्र सरकारचा नवा उपक्रम; इथून पुढं रेशनच्या दुकानांमध्ये गहू- तांदळासोबतच मिळणार..., फायदाच फायदा!

Jan Poshan Kendras : गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना किमान दरात गहू- तांदूळ उपलब्ध करून देणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Aug 21, 2024, 09:23 AM IST
केंद्र सरकारचा नवा उपक्रम; इथून पुढं रेशनच्या दुकानांमध्ये गहू- तांदळासोबतच मिळणार..., फायदाच फायदा! title=
Jan Poshan Kendras central government to run pilot project know latest updates

Jan Poshan Kendras : लांबच लांब रांगा, किमान दरात मिळणारं गहू- तांदूळ इतकंच काय तर अगदी केरोसिन आणि डाळी आणि या साऱ्याचा लाभ घेण्यासाठी रेशनच्या दुकानाबाहेर असणारी लांबच लांब रांग अनेकांनीच पाहिली असेल. अशा या रेशनच्या दुकानांचा आणि तिथं मिळणाऱ्या गोष्टींचा चेहरामोहरा बदलणार असून, या वस्तूंच्या यादीत आणखी भर पडणार आहे. 

अन्नपुरठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मंगळवारीच महत्त्वाची घोषणा करत गुजरात, राजस्थान आणि तेलंगणा इथं जवळपास 60 FPS अर्थात रेशनच्या दुकानांना  ‘जन पोषण केंद्र’ नावाच्या संकल्पनेमध्ये रुपांतरित करण्याचा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. एफपीएसची व्यवहार्यता आणि नागरिकांसाठी पोषणयुक्त आहाराची उपलब्धता वाढवण्यासाठी यी योजना राबवण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले. 

केंद्र सरकारकडून प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत रेशन दुकानधारकांना अनुदानित अन्नधान्यांसोबतच त्यांच्या उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळं आता या दुकानांमध्ये बाजरी, विविध प्रकारच्या डाळी, दुग्धजन्य पदार्थ आणि दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या सामानाचीही विक्री केली जाणार आहे. ज्यामुळं रेशन दुकानधाकरांनाही अर्थार्जनाचा नवा स्त्रोत उपलब्ध असेल. 

हेसुद्धा वाचा : Cidco lottery : उरले फक्त काही दिवस; 'या' मुहूर्तावर जाहीर होणार सिडकोची नवी गृहयोजना

 

देशातील काही भागांमध्ये रेशनची दुकानं फक्त 8 ते 9 दिवसच सुरू असतात. तर, काही ठिकाणी ही दुकानं तीन महिन्यांतून एकदा सुरू केली जातात. बहुतांश वेळा या दुकानांना टाळं असतं, यावरही केंद्रीय मंत्र्यांनी उजेड टाकला. दरम्यान केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्र्यांनी यादरम्यान 'मेरा राशन' हे अॅपही लाँच करताना, सद्यस्थितीला अशा दुकानमालकांना मिळणारा आर्थिक मोबदला हा किमान स्वरुपातील असून, अशा परिस्थितीमध्ये या दुकानांची जागा आणि मानवी संख्याबळाचा वापर योग्य रितीनं करत काही पर्यायी वाटा शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

सध्याच्या घडीला देशात प्रायोगिक तत्त्वावर रेशनच्या दुकानांसंदर्बातील हे नवे उपक्रम राबवले जात असून, येत्या काळात या उपक्रमांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता त्यानंतर देशभरात टप्प्याटप्प्यानं या उपक्रमांची सुरुवात केली जाईल.