कर्नाटकात राजकीय पेच कायम, राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याचे संकेत!

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला (संग्रहित छाया)

बंगळुरु : कर्नाटकातील राजकीय पेच अजुनही सुटलेला नाही. काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार कोसळल्यानंतर पुढे राजकीय हालचाली होताना दिसत नाही. भाजपकडून सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता होती. सरकार पाडण्यासाठी भाजपची भूमिका महत्वाची ठरली. त्यानंतर तेच सत्ता स्थापन करतील, अशी चर्चा होती. मात्र, ही चर्चाच असल्याचे सध्या दिसत आहे. भाजपच्या वरिष्ठांकडून कर्नाटकात सत्ता स्थापन करण्याबाबत संकेत मिळत नाहीत. तसेच १५ बंडखोर आमदारांबाबत राजीनाम्यानंतर अद्याप निर्णय झालेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी बंडखोर आमदारांबाबत निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय येईलपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपही अशा परिस्थितीत सत्ता स्थापन करण्याबाबत सावध आहे, अशी माहिती भाजपच्या एका वरिष्ठाने नेत्याने दिली आहे.

भाजपचे राज्य प्रवक्ते जी. मधुसूदन यांनी सांगितले, जर विधानसभा अध्यक्ष बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्विकारणार की फेटाळणार यासाठी जास्त वेळ घेत आहेत. त्यामुळे राज्यपाल वजुभाई वाला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करु शकतात. कारण अशा परिस्थितीत आम्ही सरकार स्थापन करण्याचा दावा करु शकत नाही.

पक्षाला विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निर्णयाबद्दल अस्पष्टता आहे. काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) या पक्षांनी आपल्या आमदारांना व्हीप बजावला होता. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस केली आहे. त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै रोजी एक आदेश दिला आहे. विधानसभा अध्यक्ष पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. ते स्वतंत्र आहेत. मात्र, बंडखोर आमदारांनी विधानसभेत मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. तसेच तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, बंडखोर आमदारांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्यावर निर्णय झालेला नाही. ११ जुलैपासून निर्णय प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी १० जुलै रोजी अध्यक्षांना भेटून राजीनामा दिला होता.

भाजपचे प्रवक्ते मधुसूदन म्हणाले, विधानसभा सभापती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. दरम्यान, १५ बंडखोर आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला गेला किंवा त्यांना अयोग्य घोषित केले तर निवडणुका सहा महिन्यांच्या आत घेतल्या जाऊ शकतात.