भीमा-कोरेगाव हिंसाचार : सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केलाय. महाराष्ट्र पोलिसांना कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयानं अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाच कार्यकर्ते आता नियमित जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका खंडपीठानं अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती ज्यामध्ये या न्यायालयानं खालच्या न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला होता. खालच्या न्यायालयानं राज्य पोलिसांना या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची वेळ वाढवून दिली होती. 

महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्धारित ९० दिवसांनंतरही आरोपपत्र दाखल केलं नाही. त्यामुळे, कायदेशीररित्या जामीन मिळवण्याचा आम्हाला हक्क असल्याचं या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं. अशा वेळी खालच्या न्यायालयानं निर्धारित वेळेत केलेली वाढ योग्य नाही, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. 

पुणे पोलिसांनी कथित माओवादी संघटनेशी संबंध असण्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर कृत्यं प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) संबंधित कलमांखाली वकील सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठाचे प्रोफेसर शोमा सेन, दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, कार्यकर्ते महेश राऊत आणि केरळच्या रोना विल्सन यांना जून महिन्यात अटक केली होती.