मुंबई : एलपीजी ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एलपीजी सबसिडी (LPG Gas Subsidy)आता ग्राहकांच्या खात्यात जमा होत आहे. यापूर्वीही सबसिडी येत असली तरी अनेक ग्राहकांच्या खात्यात अनुदान जमा होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. आता पुन्हा सबसिडी सुरू झाल्यानंतर या तक्रारी येणे काही प्रमाणात बंद झाले आहे.
सबसिडीवरून गोंधळ
एलपीजी गॅस ग्राहकांना प्रति सिलिंडर 79.26 रुपये अनुदान म्हणून दिले जात आहे. लोकांकडून अशी माहिती मिळतेय की वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळी सबसिडी जमा होत आहे. यामुळे नक्की किती सबसिडी मिळतेय याबद्दल ग्राहक संभ्रमात आहेत.
काही ग्राहकांना 79.26 रुपये सबसिडी मिळत आहे. तर काहींना 158.52 रुपये किंवा काहींना 237.78 रुपये सबसिडी मिळत आहे. सबसिडी तुमच्या खात्यात जमा होत आहे की नाही. हे तुम्ही घरबसल्या तपासू शकता.
तुम्ही घरबसल्या तुमच्या खात्यातील अनुदान सहज तपासू शकता. तुम्ही काही मिनिटांत सहज कसे जाणून घेऊ शकता.
खात्यात अनुदान तपासा
1. सर्व प्रथम www.mylpg.in या संकेतस्थळावर लॉग ऑन करा
2. आता तुम्हाला स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला गॅस कंपन्यांच्या गॅस सिलिंडरचा फोटो दिसेल.
3. येथे तुम्ही तुमच्या सेवा पुरवठादाराच्या गॅस सिलेंडरच्या फोटोवर क्लिक करा.
4. यानंतर स्क्रीनवर एक नवीन विंडो उघडेल जी तुमच्या गॅस सेवा प्रदात्याची असेल.
5. आता वरच्या उजवीकडे साइन-इन आणि नवीन वापरकर्ता पर्यायावर क्लिक करा.
6. तुम्ही तुमचा आयडी येथे आधीच तयार केला असेल, तर साइन-इन करा. जर तुमच्याकडे आयडी नसेल, तर तुम्ही New User वर क्लिक करून वेबसाइटवर लॉग इन करू शकता.
7. आता तुमच्या समोर विंडो उघडेल, उजव्या बाजूला View Cylinder Booking History वर क्लिक करा.
8. तुम्हाला कोणत्या सिलिंडरवर किती सबसिडी दिली गेली आणि कधी दिली गेली याची माहिती इथे मिळेल.
9. यासोबतच, जर तुम्ही गॅस बुक केला असेल आणि तुम्हाला सबसिडीची रक्कम मिळाली नसेल, तर तुम्ही फीडबॅक बटणावर क्लिक करू शकता.
10. आता तुम्ही सबसिडीचे पैसे न मिळाल्याची तक्रार देखील दाखल करू शकता.
11. याशिवाय, तुम्ही या टोल फ्री क्रमांक 18002333555 वर कॉल करून तक्रार नोंदवू शकता.
सबसिडी का थांबते?
तुमची सबसिडी आली नसेल किंवा तुमची सबसिडी का थांबली आहे हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
एलपीजीवरील सबसिडी बंद होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे एलपीजी आधारला लिंक नसणे असू शकते. तसेच, ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांनाही सबसिडी दिली जात नाही.