Maharashtra - Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभाग हा मराठी अल्पसंख्यांक आहे. येथे मराठी लोकांवर अत्याचार केले जात आहे. ( न्यायालयात अनेक प्रकरणे आहेत म्हणून केंद्राने हस्तक्षेप करायचा नाही का ? न्यायालय हे राम मंदिराचा प्रश्न सलग सुनावणी लावून सोडू शकते. कारण तो राजकीय प्रश्न होता. मात्र वीस ते पंचवीस लाख मराठी लोकांचा प्रश्न आहे. (Political news updates) ज्यावर न्यायालय तारखावर तारखा देत आहे. जर न्यायालयात राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकतो, तर सीमा वाद का नाही. सरकारच्या इंटरेस्टचे प्रश्न सुटू शकतात. मात्र सीमा प्रश्न असेल, महाराष्ट्रच्या बेकायदेशीर सरकारचा प्रश्न असेल त्यावर तारखा तारखा येतात त्यामुळे संशय निर्माण होतं आहे, अशी शंका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली. ( Maharashtra Political news)
बेळगावचा प्रश्न अनेक वर्ष सोडवला जात नाही. तो सातत्याने पेटत कसा राहिल, हे पाहिले जात आहे. हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आहे. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नात मध्यस्थी ही पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी करावी. दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत आणि कर्नाटकात सरकारच संपूर्ण भाजपच आहे. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असे म्हणतात की, अमित शाह यांना भेटून काही फायदा नाही , मात्र आम्ही म्हणतो गृहमंत्र्यांना भेटून फायदा आहे. हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार हा गृहमंत्र्यांना आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.
या सीमाभागामध्ये कर्नाटकचे पोलीस धुडघूस घालत आहेत. तिथे राज्य पोलीस दलाचा फौज फाटा मागे करुन सेंट्रल फोर्स पाठवावी हे केंद्रीय गृहमंत्री करु शकतात. हा संपूर्ण सीमा भाग अल्पसंख्याक खाली येतो. मराठी लोक तिथे मायनॉरिटी खाली येतात. त्यामुळे मराठी भाषा मराठी संस्कृती त्या संदर्भात अधिकारवाणीने आदेश देण्याचे काम हे गृहमंत्र्यांचा आहे. खरंच गृहमंत्री मध्यस्थीचे काम करणार असतील आणि जर यातून सकारात्मक निर्णय होणार असतील तर यावर टीका करण्याचा कारण नाही, असे राऊत म्हणाले.
गृहमंत्र्यांना आमचे आव्हान आहे, गेल्या 70 वर्षांपासून त्या भागातील मराठी माणसावर अन्याय होतोय. त्या संदर्भात तुम्ही निर्णय घ्यावे. गृहमंत्री हे महाराष्ट्राचे जावई आहेत. त्यांच्या पत्नी कोल्हापूरच्या आहेत आणि आणि सीमा प्रश्न ही सगळ्यात जास्त झळ ही कोल्हापूरला बसते आहे. त्यामुळे या प्रश्न संदर्भात त्यांना जास्त माहिती असणार. न्यायालयात अनेक प्रकरणे आहेत म्हणून केंद्राने हस्तक्षेप करायचा नाही का ? न्यायालय हे राम मंदिराचा प्रश्न सलग सुनावणी लावून सोडू शकते, असा सवाल उपस्थित राऊत यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, सीमा प्रश्न असेल, महाराष्ट्रच्या बेकायदेशीर सरकारचा प्रश्न असेल त्यावर तारखा तारखा येतात त्यामुळे संशय निर्माण होत आहे. अधिवेशनात सीमा प्रश्नावरती ठराव झाला नाही तर कोणत्या प्रश्नावरती होणार ? विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या संदर्भात सरकारला जाब विचारला जाईल. चीनची लोक तवांग मधून घुसले त्यांना आपण परत पाठवलं हे ठीक आहे. पण वारंवार चीनचे लोक इकडून तिकडून घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि आपले सरकार नेहमीप्रमाणे खापर पंडित नेहरुनवर फोडत आहे. सीमा संरक्षण त्या त्या वेळेच्या सरकारने करायला हवा. आधीच्या सरकारवर खापर फोडण्यापेक्षा आपण आता काय करु शकतो हे, आताच्या सरकारने पाहावं. नवीन वर्षात आमच्या बाजूने चांगलं चिन्ह दिसायला लागलेले आहे, असे राऊत म्हणाले.