मणिपूरमध्ये सामुहिक अत्याचाराच्या 3 घटना, 72 हत्या आणि... अहवालात धक्कादायक माहिती

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये सुरु झालेल्या हिंसाचाराला आज तीन महिने झाले.  3 मे रोजी 'आदिवासी एकजुटता मार्च' च्या आंदोलनानंतर मणिपूरमध्ये हिंसाचार (Manipur Violence) भडकला. मैतेई (Maitie) आणि कुकी (Kuki) समाजात हा हिंसाचार सुरु आहे. मणिपुरमध्ये 53 टक्के मैतई समाज आहे आणि या इम्फाल घाटीत ते राहतात. तर 40 टक्के नागा आणि कुकी समाज आहे. मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड (manipur women video) काढण्यात आली. मणिपूरच्या खांगपोकी जिल्ह्यातल्या बी फैनोम गावात हा धक्कादायक प्रकार घडला. घटना 4 मे रोजी घडली असली तरी त्याचा व्हिडिओ 79 दिवसांनी समोर आला. या घटनेनं संपूर्ण देश हादरला. 

स्टेटस रिपोर्ट समोर
गेल्या तीन महिन्यात मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना, हत्या आणि बलात्काराशी संबंधीत स्टेटस रिपोर्ट (Staus Report) मणिपूर प्रशासनाने सादर केला आहे. सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात सामुहिक अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचा केवळ एक FIR दाखल करण्यात आल्याचं नमुद करण्यात आलं आहे. पण वास्तविक बलात्काराच्या तीन घटनांची पोलीस स्थानकात तक्रार करण्यात आली आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचारच्या 4694 घटना झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यात 72 एफआयआर हत्येच्या आहेत. मणिपूर सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी आहे. 

अहवालात काय आहे?
मणिपूर हिंसाचाराच्या दाखल झालेल्या एकूण घटना - 4694
एकूण हत्येच्या घटना  - 72 
बलात्कार / सामुहिक बलात्काराच्या घटना - 3
सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसानीच्या घटना - 584
गंभीर दुखापतीच्या घटना - 100
लूटमार/दरोड्याच्या घटना - 4148

SIT स्थापन करणार 
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना पाहता SIT स्थापन करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे. यासाठी मणिपूर पोलिसांनी संभावित टीमचा प्रस्तावही दिला आहे. यात 2 निरीक्षक, 6 उपनिरीक्षक आणि 12 कॉन्स्टेबलचा समावेश असेल. याशिवाय बलात्काराच्या, विनयभंगाच्या घटना रोखण्यासाठी महिला पोलिसांच पथक बनवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यात 1 महिला इन्स्पेक्टर, 2 महिला पोलीस उप-निरीक्षक आणि 4 महिला कॉन्स्टेबलचा समावेश असेल. 

देशाला लाज आणणाारी घटना
गेल्या तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसा (manipur violence) सुरू आहे. महिलांसोबत झालेल्या या घृणास्पद प्रकाराची क्लिप बाहेर आल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानंही याची गंभीर दखल घेतली आहे.  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहेत. मणिपूरचा मुद्दा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि विधानसभा ते लोकसभेपर्यंत धगधगतोय. विरोधकांनी या मुद्यावरून जोरदार घोषणाबाजी केली आणि सरकारला धारेवर धरत संसदेचं कामकाज बंद पाडलं.