Rs 4800 Crore For Villages: 'या' गावांना मिळणार 4800 कोटी रुपये! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
Vibrant Villages Programme of Cenrtral Government: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाबद्दल प्रसारमाध्यमांना सविस्तर माहिती दिली.
)
Rs 4800 Crore For Villages: भारत (India) आणि चीनच्या (China) सीमेरेषेजवळ असलेल्या गावासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या गावांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्रातील मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. केंद्र सरकारने सीमेरेषेजवळ फार महत्त्वाच्या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा उभरण्यासाठी 'व्हायब्रेंट विलेज प्रोग्राम'ची (Vibrant Villages Programme) घोषणा केली आहे. या योजनेला केंद्राने केवळ मंजुरीच दिलेली नाही तर त्यासाठी निधीही मंजूर केला आहे. माहिती तसेच प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यासंदर्भातील माहिती देताना या योजनेअंतर्गत 4800 कोटी (Rs 4800 Crore) रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.
2500 कोटींचे रस्ते...
अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळातील बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्याचं सांगितलं. याच बैठकीमध्ये सीमेच्या जवळ असणाऱ्या गावांसंदर्भातील योजना मंजूर करण्यात आली आहे, असं ठाकूर म्हणाले. त्यांनी व्हायब्रेंट व्हिलेज प्रोग्रामसाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून 2025-26 दरम्यान तरतूद केली जाणार आहे असंही सांगितलं. यासाठी एकूण 4800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 2500 कोटी रुपयांचा खर्च केवळ रस्ते बांधण्यासाठी केला जाणार असल्याचं ठाकूर म्हणाले.
चार राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेश
देशाच्या उत्तरेकडील सीमांचे महत्त्व लक्षात घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गावांमध्ये सुरक्षेबरोबरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार असून या माध्यमातून गावांमधून होणारं पलायन थांबवण्यास प्राधान्य दिलं जाईल. गावांमधील पलायन थांबवण्यात यश आलं तर गावांना सुरक्षा पुरवण्यातही यश येईल असा विश्वास या बैठकीमध्ये व्यक्त करण्यात आला. सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार या कार्यक्रमामध्ये 4 राज्यांबरोबरच एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच मुलभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे उत्तरेकडील सीमाभागांमध्ये विकासाला चालना मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून येथील स्थानिकांना गुणवत्तापूर्ण संधी मिळणार असून स्वत:चा विकास त्यांना साधता येणार आहे.
सहकार क्षेत्राला पाठबळ
अनुराग ठाकूर यांनी कॅबिनेटमध्ये सहकार क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासंदर्भातील निर्णय झाल्याचं सांगितलं. तळागाळातील लोकांपर्यंत ही योजना पोहचावी म्हणून पुढील 5 वर्षांमध्ये 2 लाख बहुउद्देशीय डेअरी, मत्स्य सहकारी समित्यांची स्थापना करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवण्यात आलं आहे, असंही ठाकूर म्हणाले.