News Parliament Builing Inauguration: देशाच्या नव्या संसद भवनाचं आज पारंपरिक पद्धतीने लोकार्पण करण्यात आले. त्याआधी राजधानी दिल्लीत कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पारंपरिक पद्धतीने कलश पूजन करून सेंगोलची पूजा केली. पूजनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष बिर्लांनी सेंगोलची स्थापना लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीशेजारी स्थापना केली. नव्या संसदेच्या बांधकामासाठी योगदान देणारे अभियंते, कामगार यांचा पंतप्रधानांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर संसद भवनाच्या लोकार्पणानिमित्ताने सर्वधर्मीय प्रार्थना सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
नव्या संसदेत स्थापित करण्यात येणारा सेंगोल अर्थात राजदंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे सोपवण्यात आला. तामिळनाडूच्या अधीनम मठाच्या संतांनी मोदींकडे हा सेनगोल सोपवला. त्यानंतर मंत्रोच्चारांमध्ये हा राजदंड मोदींकडे सोपवण्यात आला. तामिळ रिवाजांनुसार हा सेंगोल नव्या संसद भवनामध्ये स्थापित केला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी हा राजदंड लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना दिला होता. नव्या संसद भवनाच्या लोकार्पण सोहळ्याचा दुसरा टप्पा 11 च्या सुमारास सुरु होणार. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना संबोधित करणार आहेत. नव्या संसद भवनाला तीन दरवाजे आहेत. त्या तीन दरवाज्यांना अनुक्रमे ज्ञानद्वार, कर्मद्वार आणि शक्तीद्वार अशी नावे आहेत.
या संसद भवनाच्या निर्मितीसाठी ज्या 60 हजार कामगारांनी योगदान दिले आहे, त्यांचेही यावेळी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी सन्मान केला. पंतप्रधान मोदी यांनी सेंगोलची पूजा केली, त्यानंतर संतांसमोर आदरपूर्वक साष्टांग नमस्कार केला. यानंतर संतांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी सेंगोलसह नवीन संसद भवनात प्रवेश केला. त्यांनी सेंगोल म्हणजेच राजदंड लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या बाजूला वैदिक मंत्रोच्चारात स्थापित केला.
संसद भवन देशासाठी आणि लोकशाहीतलं आमचे मंदिर आहे. देशाची जुनी वास्तू आम्हाला प्रिय आहे. मी नवीन वास्तू पाहिलेली नाही. आम्हाला एक तरी फोन आला असता तरी आम्ही देशासाठी गेलो असतो. सत्ताधाऱ्यांची ती जबाबदारी होती. आम्ही सगळ्यांनीच उद्घाटन सोहळा साजरा करण्यासाठी देशासाठी एकत्र आलो असतो तर ते जास्त योग्य झालं असते. संसदेची सगळी जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर असते. जेव्हा विधेयक मंजूर करायचं असतं, तेव्हा मंत्री मोठ्या नेत्यांना फोन करतात. तसेच जर या सरकारमधल्या वरीष्ठ नेत्यांनी सगळ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एखादा फोन जरी केला असता, तरी सगळे खुशीने गेले असते. संविधानाने देश चालतो. ही लोकशाही असेल तर त्यात विरोधी पक्ष असलाच पाहिजे. आंबेडकरांचा तसा आग्रह होता. एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला आज विरोधी पक्ष नसेल, तर हा कार्यक्रम अपूर्ण आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.