OBC RESERVATION : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला 'सर्वोच्च' धक्का, आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार

नवी दिल्ली :  ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. 

पण निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीमो कोर्टाने नकार देत,  निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय  17 जानेवारीला घेतला जाईल.  27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

२७ टक्के ओबीसी जागा जनरल कॅटेगिरीतून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणुक आयोगाने काढावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

१०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी न करता अध्यादेश का काढला असं सांगत सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. (Open reserved wards or postponed Supreme Court give Instructions on  issue of OBC political reservation)

राज्य सरकारला धक्का
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळण्यात आलीय. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलीय. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार ३ महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं कोर्टात सांगितलंय. 

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं
केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा  द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने  केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डाटा निरुपयोगी आहे.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 
- २१ डिसेंबरला होणार्‍या १०5 नगरपंचायतींची निवडणुका
- २१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुका
- यापूर्वीच मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांची निवडणुका
-*फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपणाऱ्या १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका, यात
मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या बड्या महापालिकांचा समावेश आहे
- तर मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये -
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे