Two-wheeler Registration: Bike- Scooter च्या नोंदणीला ब्रेक; एकाएकी घेतलेल्या निर्णयामुळं वाहनधारक हैराण
Two-wheeler Registration: हल्लीच्या दिवसांमध्ये दर चौथ्या व्यक्तीकडे स्वत:चं वाहन असल्याचं पाहायला मिळतं. मग ती एखादी बाईक असो, स्कूटर असो किंवा सधन कुटुंबाकडे असणारी चारचाकी असो.
)
Two-wheeler Registration: रस्त्याच्या कडेला उभं राहून तुम्ही कधी रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकी मोजण्याचा प्रयत्न केला आहे का? हेच काम साधारण 10 वर्षांपूर्वी करायला सांगितलं असतं तर तुम्ही ते केलंही असतं. पण, आताच्या दिवसांमध्ये हे काम अशक्यच आहे. कारण, रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. त्यातच आता म्हणे बाईक (Bike) आणि स्कूटरच्या (Scooter) नोंदणीला ब्रेक लावण्यात आला आहे. ज्यामुळं अनेकांच्याच कपाळावर आठ्या आल्या आहेत.
एकाएकी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळं वाहनधारक आणि वाहन खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांकडून नाराजीचा सूर आळवण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला चंदीगढमध्ये हा नियम लागू करत विना इलेक्ट्रिक (electric vehicle) म्हणजेच पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी वाहनांच्या नोंदणीवर चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित काळासाठी बंदी लावण्यात आली आहे. ज्यामुळं असंख्य वाहनधारक अडचणीत आले आहेत. नोंदणी आणि परवाना प्राधिकरण (आरएलए) कडून याबाबतची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 10 फेब्रुवारीपासून बंद असणारी ही नोंदणी प्रक्रिया मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत लागू असेल.
निर्णय नव्हे मनमानी....
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वाहन विक्रेत्यानं हा निर्णय मनमानी कारभार असल्याचं म्हणत संताप व्यक्त केला. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळं वाहन विक्रेते 'वाहन' पोर्टलवर कोणत्याही प्रकारची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नाहीयेत. ज्यामुळं आता दुचाकी असणाऱ्या वाहनधारकांना मनाजोगी नंबरप्लेट आणि नोंदणी प्रमाणपत्रही मिळणं अशक्य झालं आहे. परिणामी वाहनधारक वाहन आणि वाहन चालवण्याचा परवाना असूनही ते घराबाहेर काढू शकत नाहीयेत.
हेसुद्धा वाचा : Salary Hike : दणक्यात होणार पगारवाढ; यंदा नोकरदार वर्गाला मिळणार दोन आकडी Appraisals
दुचाकी वाहनं खरेदी केलेले आणि खरेदी करण्याच्या विचारात असणारे सर्वजण सरकारच्या या निर्णयामुळं आता पेचात पडले आहेत. व्यावहारिक वस्तुस्थिती लक्षात न घेताच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांचं उत्पादनच इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या तुलनेत 35 टक्केही नाही, तर मग सरकार याच्या विक्रीमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा करुच कसं शकतं असा संतप्त सवासल सध्या चंदीगढमधील अनेकांनी विचारण्यास सुरुवात केली आहे.