पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार पंतप्रधान मोदींचा हा फॉर्म्युला

नवी दिल्ली : डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी रेकॉर्ड तोडले आहेत. तेल कंपन्यांकडून दरांमध्ये वाढ होत आहे. पहिल्यांदा दिल्लीमध्ये पेट्रोल 80 च्या वर पोहोचलं आहे. डिझेल 72.61 रुपए प्रति लीटरवर पोहोचलं आहे. एका महिन्यात पेट्रोल-डिझेल जवळपास 5 रुपयांनी वाढलं आहे.

एक्साइज ड्यूटी कमी केली तर?

सरकार जर पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी कमी करते तर जास्तीत जास्त 2 रुपयांनी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल. पण सरकार यावर दीर्घकालिन उपाय शोधत आहे. एक्साइज ड्यूटी कमी केल्याने सरकारचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे सरकार 2 रुपये कमी करण्यापेक्षा दुसरा काही उपाय शोधू शकते.

पंतप्रधान मोदींचा फॉर्म्युला

मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी उपाय शोधत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पीएम मोदी यांनी एक पर्याय समोर ठेवला आहे. सरकार तेल उत्पादन कंपनी ओएनजीसीवर विंडफॉल टॅक्स लावण्याचा विचार करते आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकतं. पण या पर्याय किती उपयोगी ठरेल याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

नियंत्रणात येणार दर?

या विषयाचे अभ्यासक अरुण केजरीवाल यांच्या मते, विंडफॉल टॅक्समध्ये भारतीय तेल उत्पादक कंपन्यांना कच्चं तेल 70 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत मर्यादित करता येऊ शकतात. जर ही योजना अमंलात आली तर भारतीय ऑयल फील्डमधून तेल काढून ती आंतरराष्ट्रीय दरांमध्ये विकण्यासाठी तेल उत्पादक कंपन्यांना 70 डॉलर प्रति बॅरेलचा काही भाग सरकारला द्यावा लागेल. ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणात येऊ शकतात.

काय आहे विंडफॉल टॅक्स?

विंडफॉल टॅक्‍स एक विशेष तेल टॅक्‍स आहे. यापासून मिळणारा कर फ्यूल रिटेलर्सला दिला जाईल. ज्यामुळे ते वाढत्या किंमती कमी करु शकतात. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार विंडफॉल टॅक्‍स लागू करु शकते. विंडफॉल टॅक्‍स जगातील काही देशांमध्ये लागू केला गेला आहे. यूकेमध्ये 2011 मध्ये तेलच्या किंमती 75 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्यानंतर टॅक्‍स रेट वाढवण्य़ात आला. जे नॉर्थ सी ऑईल आणि गॅस पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लागू करण्यात आले. चीनने देखील 2006 मध्ये घरगुती तेल उत्पादकावर स्‍पेशल अपस्‍ट्रीम प्रॉफिट टॅक्‍स लागू केला होता.