राफेलमुळेच नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील- निर्मला सितारामन
आम्ही संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीकडे कधीही व्यवहार म्हणून पाहिले नाही.
)
नवी दिल्ली: राफेल विमान खरेदी व्यवहाराच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी संसदेत संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी विरोधकांच्या आरोपाला खणखणीत प्रत्युत्तर दिले. देशाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने राफेल विमानांची खरेदी अत्यंत महत्त्वाची होती. आमच्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा हा सर्वोच्च प्राधान्याचा मुद्दा होता. इतरांसाठी तो केवळ एखादा व्यवहार असेल. मात्र, 'डील' व 'डिलिंग'मध्ये फरक असतो, असे सांगत निर्मला सितारामन यांनी काँग्रेसला जोरदार टोला लगावला. आम्ही संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीकडे कधीही व्यवहार म्हणून पाहिले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची मानूनच आम्ही संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीचे व्यवहार केल्याचे सितारामन यांनी स्पष्ट केले. आज सकाळपासूनच राफेलच्या मुद्द्यावरून संसदेत रणकंदन रंगले आहे. त्यामुळे निर्मला सितारामन काय बोलणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते.
Defence Minister in Lok Sabha: There is a difference between defence dealings and dealing in defence. We don't do defence dealings. We deal in defence with national security as a priority. pic.twitter.com/wfPWbEd7VC
— ANI (@ANI) January 4, 2019
Defence Minister in Lok Sabha: Congress did not intend buying the jets . For every 'AA' there is a 'Q' and 'RV'. #Rafale pic.twitter.com/h19l8BCnju
— ANI (@ANI) January 4, 2019
Defence Minister: Emergency purchases are always two squadrons. In 1982, when Pak was buying F-16s, Indian gvt then decided to buy 2 squadrons of MIG-23 MF from erstwhile Soviet Union, in '85 again 2 squadrons of Mirage 2000 bought from France & in '87- 2 squadrons of MIG-29. pic.twitter.com/RokxIAGWyO
— ANI (@ANI) January 4, 2019
तब्बल अडीच तास चाललेल्या या भाषणाच्या सुरुवातीलाच निर्मला सितारामन यांनी राफेल विमान खरेदी व्यवहारामागील उद्देश स्पष्ट केला. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची आहे. आपण सत्य परिस्थितीपासून पळ काढू शकत नाही. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश स्वत:च्या हवाईदलाचे सामर्थ्य दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. याउलट गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारतीय वायूदलातील स्क्वॉड्रनची संख्या कमी होत गेली. यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सशी झालेला करारनुसार केवळ १८ विमाने तयार स्थितीत मिळणार होती. मात्र, मोदी सरकारने केलेल्या करारानुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये पहिले राफेल विमान वायूदलाच्या ताफ्यात दाखल होईल. त्यानंतर २०२२ पर्यंत ३६ विमाने भारताला मिळतील, असे सितारामन यांनी सांगितले.
यावेळी निर्मला सितारामन यांनी ऑफसेट भागीदार म्हणून सरकारने HAL कंपनीला डावलण्यात आल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी यांनी बंगळुरू येथील सभेत HAL ला उद्देशून म्हटले होते की, राफेल हा तुमचा अधिकार आहे. तुम्ही या विमानांची निर्मिती केलीच पाहिजे. याशिवाय, संसदेतील स्थायी समितीने गेल्या तीन दशकांमध्ये HAL ला विमाननिर्मिती करण्यात आलेल्या अपयशावर ताशेरे ओढले होते. या दोन मुद्द्यांकडे निर्मला सितारामन यांनी संसदेचे लक्ष वेधले. मोदी सरकारच्या काळात HAL ला १ लाख कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. तसेच आमच्याच काळात HAL ची विमाननिर्मितीची क्षमता ८ वरून १६ इतकी झाल्याचे निर्मला सितारामन यांनी सांगितले. २००२ साली वाजपेयी सरकारच्या काळात भारतीय वायूदलातील स्क्वॉड्रनची संख्या ५२ इतकी होती. ती गेल्या १५ वर्षांमध्ये ३६ स्क्वॉड्रनपर्यंत खाली आली. त्यामुळे HAL च्या परिस्थितीबाबत काँग्रेस केवळ मगरीचे अश्रू ढाळत असल्याची टीका निर्मला सितारामन यांनी केली. तसेच राफेलमुळेच नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील, असा दावाही निर्मला सीतारामन यांनी केला.