RBI MPC June 2023: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India, RBI) सहा सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेट जैसे थे (repo rate unchanged) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील 3 दिवसांपासून सुरु असलेली आरबीआयच्या कमिटीची बैठक आज संपत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी रेपो रेट वाढणार नसल्याची घोषणा केली आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. कमिटीच्या बैठकीमध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं गव्हर्नर दास यांनी सांगितलं. मागील काही काळापासून महागाईचा दर नियंत्रणात असल्याने रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
सध्या रेपो रेट 6.50 टक्के इतकं आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता रेपो रेट आहेत तितकेच राहतील अशी शक्यात व्यक्त केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज घेतलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेपो रेट जैसे थे ठेवल्याने कर्जाचे हफ्ते वाढणार नाहीत. पुढील पतधोरण निश्चित होईपर्यंत कर्जाच्या हफ्त्यांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने सर्वासामान्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. महागाई नियंत्रणात असली तरी निश्चित टार्गेटपेक्षा ती अधिक असल्याची चिंताही रेपो दरांसंदर्भात बोलताना दास यांनी व्यक्त केली.
एप्रिल महिन्यातील बैठकीमध्येही आरबीआयने रेपो रेट न वाढण्याचा निर्णय घेताल होता. लिक्विडिटी अॅडजेस्टमेंट फ्लेक्झिबिलिटी (LAF) धोरणानुसार 6.50 टक्के रेपो रेट निश्चित करण्यात आला होता. तसेच स्टॅण्डींग डिपॉझिट फॅसेलिटीचा दर 6.25 इतका निश्चित करण्यात आला होता. मार्जनिल स्टॅण्डिंग फॅसेलिटीचा दर 6.75 टक्के इतका निश्चित करण्यात आला होता आणि त्यात नंतर कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.
देशातील प्रमुख बँक म्हणजेच बँकांची बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक काम करते. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाला तर बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना दिली जाणारी कर्ज कमी व्याजदराने मिळतात. रेपो रेट कमी झाला किंवा स्थिर राहिला तर त्याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो. म्हणूनच रेपो रेट न वाढणं ही सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी ठरते.
नवाप्रमाणेच हा दर रेपो रेटच्या अगदी उलट असतो. म्हणजेच देशातील बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर या बँकांना व्याज मिळते. याच रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारात पैशांची तलरता (लिक्वीडीटी) कायम ठेवता येते.