₹13680000000 च्या 'लॉटरी किंग' प्रकरणात ED ला SC चा दणका! म्हणाले, 'कोणाचाही फोन...'

कोर्टाचा तपास यंत्रणांना दणका (प्रातिनिधिक फोटो)

Supreme Court Red Line For ED: देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाला म्हणजेच ईडीला लक्ष्मण रेषा आखून दिली आहे. ईडीला कोणाचेही मोबाईल आणि लॅपटॅाप तपासण्याची अनुमती नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ईडीला तपासाच्या नावाखाली सरसकट कोणाच्याही मोबाईल अथवा लॅपटॅापचा ॲक्सेस देता येणार नाही, शिवाय डेटा कॉपी करता येणार नाही, असं कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे. ईडीनं धाड टाकल्यावर संशयिताच्या खाजगी वस्तूंना हात लावता येणार नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. विशेष करून ईडीला एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॅानिक वस्तू ताब्यात घेता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. नोव्हेंबरमध्ये 'लॉटरी किंग' सँटियागो मार्टिन प्रकरणात ईडीने टाकलेल्या धाडींसंदर्भातील सुनावणीमध्ये हा निकाल देण्यात आला आहे.

कोर्टाने थेट बंदीच घातली

लॉटरी किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सँटियागो मार्टिनच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा सन्मान केलाच पाहिजे असे निर्देश दिले आहेत. यापुढे ईडीसारख्या तपास यंत्रणांना आरोपींचे फोन किंवा लॅपटॉपमधील डेटा कॉपी किंवा तपासता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सँटियागो मार्टिनचे कर्मचारी आणि नातेवाईकांच्या तपासादरम्यान जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटाचा तपास किंवा कॉपी करण्यास बंदी घातली आहे.

नेमकं प्रकरण काय? अनेक पक्षांना शेकडो कोटींच्या देणग्या

मेघालय सरकारने 'फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड'वर गंभीर आरोप केले आहेत. मेघालय राज्यातील लॉटरी व्यवसायावर या कंपनीने बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याचा राज्य सरकारचा आरोप आहे. यासंदर्भात सरकारने अधिकृत तक्रार दाखल केल्यानंतर ईडीने 6 राज्यांमध्ये 22 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छापेमारीमध्ये ईडीने 12 कोटी 41 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती. आरोपी सँटियागो मार्टिनच्या याच वादग्रस्त कंपनीने निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरिअल बॉण्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी दिली होती. सँटियागो मार्टिनच्या या कंपनीने 2019 ते 2024 दरम्यानच्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल 1 हजार 368 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरीअल बॉण्ड खरेदी केले होते. या माध्यमातून सँटियागो मार्टिनच्या कंपनीने तृणमूल काँग्रेसला 542 कोटी, दाक्षिणात्य राजकारणामधील एक महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या डीएमकेला 503 कोटी, वायएसआर काँग्रेसला 154 कोटी आणि भाजपाला 100 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.

कोणी खासगी माहितीच्या आधारे 'ईडी'ला खेचलं कोर्टात?

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने 13 डिसेंबर रोजी फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी केली. फ्युचर गेमिंगच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सूचीबद्ध केलेल्या 4 प्रकरणांमध्ये 'ॲमेझॉन इंडिया'च्या कर्मचाऱ्यांनी 'ईडी'च्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मागणीला आव्हान देणारी याचिका केलेली त्यावरही संयुक्तरित्या सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांनी सदर प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान आपले लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त केल्याचं सांगत या कारवाईला आव्हान दिले आहे. ईडीने तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय आणि पंजाबसह आदी 22 ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यावेळी ईडीने कागदपत्रे, डिजिटल डिव्हाइजही जप्त केली होती. मात्र अशाप्रकारे डिजिटल डिव्हाइज जप्त करणं हे गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. “आमच्या डिजिटल डिव्हाइजमधील स्टोअर केलेली माहिती व्यक्तीगत आणि एखाद्याच्या वैयक्तिक जीवनासंदर्भात बऱ्याच खासगी गोष्टींची खुलासा करणारी आहे," असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. या कर्मचऱ्यांच्या बाजूनेच कोर्टाने निकाल देत ईडीला अशाप्रकारे कोणाचेही डिजीटल डिव्हाइस तपासता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.