राज्यसभेत मांडलं जाणार अॅट्रोसिटी आणि ओबीसी आयोग संबंधित विधेयक

नवी दिल्ली : राज्यसभेत आज अॅट्रोसिटी बिलवर चर्चा होणार आहे. भाजपने या दरम्यान सर्व खासदारांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. विरोधी पक्ष आणि काँग्रेसचं या विधेयकाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे आज हे विधेयक पास होण्याची शक्यता आहे.

एससी-एसटी कायद्यामध्ये आहे तसाच ठेवण्यासाठी या विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. दुसरीकडे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंदर्भातले विधयेकही आज राज्यसभेत मंजूरीसाठी येणार आहे. गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात राज्यसभेनं सुचवलेल्या सुधारणांसह लोकसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलंय. त्यामुळे आज राज्यसभेत विधेयक मंजूर होण्यास अडथळा येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

21 मार्चला सुप्रीम कोर्टाने 1989 मध्ये अॅट्रॉसीटी कायद्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर लगेचच अटक करण्यास रोख लावण्यात आली होती. यानंतर दलित संघटनांनी सरकारवर दबाव बनवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सरकारला हे विधेयक आणावं लागलं.