घरभाडे न देणे हा गुन्हा आहे की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : Non Payment Of House Rent : महत्वाची बातमी. घरभाडे न देणे हा गुन्हा आहे की नाही? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने  (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. भाडेकरूच्यावतीने भाडे न देणे हे दिवाणी वादाचे प्रकरण आहे, ते फौजदारी प्रकरण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

भाडेकरूने भाडे न भरल्यास आयपीसी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात भाडेकरूविरोधात दाखल केलेला खटला फेटाळताना ही टिप्पणी केली.

उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही

नीतू सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. भाडेकरूविरुद्ध कलम 403 (अप्रामाणिकपणे मालमत्तेचा वापर करणे) आणि 415 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचवेळी, या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर दिलासा देण्यास नकार दिला होता आणि नोंदणीकृत खटला फेटाळण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

'कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, पण IPC अंतर्गत गुन्हा नाही'

सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर फेटाळून लावला आणि भाडे न देणे हा दिवाणी वाद असल्याचे सांगितले. तो फौजदारी खटला होत नाही. घरमालकाने भाडेकरूविरुद्ध आयपीसीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी म्हणाले की, भाडे न देणे हा दिवाणी स्वरूपाचा वाद आहे.

यासाठी, जर आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला नाही, तर अशा परिस्थितीत आधीच नोंदलेली एफआयआर रद्द केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, भाडेकरू विरुद्ध प्रलंबित भाडे थकबाकी आणि घर रिकामे करण्याबाबतचा वाद दिवाणी कार्यवाही अंतर्गत सोडवला जाईल.