शबरीमला मंदिरात जाणाऱ्या महिलांना सुरक्षा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे केरळ सरकारला आदेश

केरळ : शबरीमला मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महिलांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. शबरीमला मंदिरात जाणाऱ्या महिलांना सुरक्षा द्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे केरळ सरकारला दिले आहेत. मंदिरात महिला प्रवेश वर्ज्य मानला जात असताना गेल्या महिन्यातच कनक दुर्गा आणि बिंदु अम्मिनी या दोन महिलांनी मंदिर प्रवेशाचे धाडस केले. त्यानंतर केरळमध्ये जाळपोळ, हिंसेचे वातावरण तयार करत केरळ बंदची हाक देण्यात आली. या प्रकरणानंतर दोघींनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2 जानेवारीला त्यांनी मंदिर प्रवेश घेतला होता.

बिंदू आणि कनकदुर्गा या साधारण चाळीशीच्या महिलांनी शबरीमला मंदिरात सकाळी 3 वाजून 45 मिनिटांच्या सुमारास प्रवेश केला. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना या मंदिरात प्रवेश करण्यास बंदी आहे. पण ही बंदी झुगारून या महिलांनी हा प्रवेश केल्याने या घटनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध 

मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटले होते. स्त्रीपुरुष समानतेच्या तत्त्वाशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता येणार नाही. शेकडो वर्षांची परंपरा या निर्णयामुळे मोडीत निघणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी हे मत नोंदवलं.  आत्तापर्यंत मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना शबरीमला मंदिरात धार्मिक कारणानं प्रवेश नाकारला जात होता. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १ ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावाणी पूर्ण झाली होती. पण कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना हा नियम जुमानला नाही. मंदिर प्रवेश करु पाहणाऱ्या महिलांना वेळोवेळी विरोध केला.