भटक्या कुत्र्यांमुळे केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे का ठोठावले?

केरळ : गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात कुत्र्यांकडून (stray dog) माणसांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या घटना समोर येत आहे. अगदी पाळीव कुत्र्यांकडूनही त्यांच्या मालकांनाही लक्ष्य केले जात आहे. केरळ (Kerala) हे दक्षिणेकडील राज्यही या कठीण परिस्थितीला तोंड देत आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून केरळमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी (stray dog) दहशत पसरवल्याच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. यावर्षी 1 लाखाहून अधिक लोकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा (stray dog bite) घेतला आहे. अशा स्थितीत केरळमधील लोकांनी कुत्र्यांना जीवे मारण्यासारखे निर्णय घेतले आहेत.

प्राणघातक भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना आणि रेबीजमुळे (rabies) वाढत्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने आक्रमक आणि रेबीजची लागण झालेल्या भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची (supreme court) परवानगी घेणार असल्याचे सांगितलं आहे.

केरळमधील भटक्या कुत्र्यांमुळे उद्भवलेल्या रिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्थानिक स्वराज्य मंत्री एम.बी.राजेश (m b rajesh) यांनी सांगितले. 20 सप्टेंबर ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत जन्मदर नियंत्रणासाठी प्राण्यांवर सामूहिक लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. 

स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांतर्गत दररोज सुमारे 10,000 कुत्र्यांचे लसीकरण केले जाईल. राजेश यांनी असेही सांगितले की भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासावर दीर्घकालीन उपायांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे कारण काय? 

केरळमध्ये अनेक दिवसांपासून भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येने ग्रासले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, केरळच्या रस्त्यांवर सुमारे 280,000 भटके कुत्रे आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या दरवर्षी सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, केरळमध्ये आणखी 900,000 पाळीव कुत्रे आहेत. 

या वर्षी आतापर्यंत सुमारे 100,000 लोकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला असून 21 जणांचा रेबीजने मृत्यू झाला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 21 मृत्यूंपैकी पाच जणांना अँटी-रेबीज लस मिळाली होती. हे प्रकरण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आले जेव्हा पथनामथिट्टा जिल्ह्यातील पेरुनाडू येथील अभिरामी या 12 वर्षीय मुलीचा कुत्र्याने चावा घेल्यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी रेबीजने मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूने भटक्या कुत्र्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

5 सप्टेंबरच्या आणखी एका घटनेनेही भटक्या कुत्र्यांकडे लक्ष वेधून घेतले जेव्हा तिरुअनंतपुरम जिल्ह्यातील अटिंगल येथे एका भटक्या कुत्र्याने आठ जणांवर हल्ला केला.

11 सप्टेंबर रोजी, कोझिकोड जिल्ह्यातील अरक्किनारू येथे नूरस नावाचा 12 वर्षांचा मुलगा त्याच्या घरासमोर सायकल चालवत असताना अचानक एका रस्त्यावरील कुत्र्याने त्याच्यावर उडी घेतली आणि त्याला चावण्यास सुरुवात केली. मात्र त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला घराच्या आत खेचले. 12 वर्षाच्या या मुलाला नंतर कोझिकोड बीच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.

दरम्यान, 7 सप्टेंबर रोजी केरळमध्ये 26 जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचे वृत्त समोर आलं आहे. त्यापैकी अनेक मुले होती. विरोधी पक्षनेते व्हीडी सतीसन यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले की, “केरळमध्ये दोन डझनहून अधिक लोकांना-बहुतेक स्त्रिया आणि लहान मुले- दररोज भटक्या कुत्र्यांकडून चावा घेतल्याने ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. त्यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्य सरकार काहीही करत नाही.”

भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढण्याची काही कारणे म्हणजे कचऱ्याचे खराब व्यवस्थापन, भटक्या कुत्र्यांची अपुरी नसबंदी आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीची कमतरता.

केरळ अनेक दिवसांपासून भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाशी झुंज देत आहे. 2016 मध्ये, राज्यात भटक्या कुत्र्यांना मारण्याची मोठी मोहीम राबवण्यात आली. तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की, “सरकारने लोकांना मानवाच्या जीवाला धोका असलेल्या कुत्र्यांना मारण्याची परवानगी दिली पाहिजे.”

सरकार काय करतंय?

डाव्या सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला आळा घालण्याच्या उद्देशाने 20 सप्टेंबरपासून कुत्र्यांचे सामूहिक लसीकरण मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने आधीच 152 विभागांमध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्रे स्थापन करण्यासह पावले उचलली आहेत. सध्या 37 केंद्रे कार्यरत आहेत.

भटक्यांवर लसीकरण करणे हा धोक्याचा सामना करण्यासाठी एक व्यावहारिक उपाय आहे आणि कुत्रा चावल्याने प्राणघातक होणार नाही याची खात्री करण्यात मदत होते.

पशुसंवर्धन विभागाने सुरू केलेल्या पशु जन्म नियंत्रण प्रकल्पाने 2016 पासून केवळ 20,000 कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले आहे, जे कार्यक्रमाचे अपयश अधोरेखित करते.

श्वानप्रेमींचा विरोध

केरळ सरकारच्या आक्रमक आणि रेबीजची लागण झालेल्या कुत्र्यांना मारण्याच्या निर्णयाविरोधात प्राणी हक्क कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. काही कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे. त्यांनी कुत्र्यांना मारण्यास विरोध केला आहे आणि पर्यायी प्रस्ताव दिले आहेत ज्यामुळे समस्या सोडविण्यात मदत होईल.

श्वानप्रेमींनी सांगितले की जर न्यायालयाने भटक्या प्राण्यांना मारण्यास परवानगी दिली तर ते प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, 1960 चे उल्लंघन होईल, जे कोणत्याही पध्दतीने कोणत्याही प्राण्याला (भटक्या कुत्र्यांसह) मारण्यास प्रतिबंधित करते.

पीपल फॉर अॅनिमल्सच्या सदस्या श्रीदेवी एस कार्था यांनी न्यू इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “माध्यमांनी भटक्या कुत्र्यांविरुद्धची द्वेष मोहीम थांबवली पाहिजे. लोक भटक्या  भटक्या कुत्र्यांना मारण्यासाठी विषबाधासारख्या बेकायदेशीर पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. कुत्र्यांना मारणे हा योग्य उपाय नाही.”

या प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी भटक्या कुत्र्यांप्रती दयाळूपणा आणि भटक्यांच्या आक्रमकतेपासून लोकांचे संरक्षण करण्याची गरज यांच्यात संतुलन राखण्याचे आवाहन केले होते. या कुत्र्यांच्या हिंसेसाठी भटक्यांना खाऊ घालणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.