नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुरुवारी येस बँकेवर निर्बंध लादले. या निर्बंधांमुळे येस बँकेच्या ग्राहकांना मोठा झटका बसला आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या येस बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट १९४९ अन्वये आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे. निर्बंध लादण्यात आल्यानंतर आता, ग्राहकांना येस बँकेच्या अकाऊंटमधून केवळ ५० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहक मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जनहित आणि बँक खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन बँकिंग नियम कायदा १९४९ कलम ४५ अंतर्गत निर्बंध लादल्यशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसल्याचं आरबीआयने म्हटलंय. बँकेच्या व्यवस्थापनाने, ते निरनिराळ्या गुंतवणूकदारांशी बोलत असून त्यात यशस्वी होण्याची आशा आहे, परंतु विविध कारणांमुळे त्यांनी बँकेत भांडवल ठेवले नसल्याचं सांगितलंय.
एका विशिष्ट वेळेसाठी संबंधित काम यशावकाश थांबवणं म्हणजे मोराटोरियम. यानुसार आता येस बँक कर्ज देण्यास किंवा परवानगीशिवाय पैसे काढू शकत नाही. येस बँकेचं मोराटोरियम ५ मार्चपासून सुरु झालं असून पुढील ३० दिवस सुरु राहणार आहे.
अहवालानुसार, येस बँकेवर जवळपास २४ हजार दशलक्ष डॉलर कर्ज आहे. बँकेकडे जवळपास ४० अब्ज डॉलर बॅलेंस सीट आहे. कॅपिटल बेस वाढवण्यासाठी बँकेने २ अब्ज डॉलर चुकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी बँकेने SBI, HDFC, LIC आणि AXIS बँककडे आपली ठराव योजना सादर केली. परंतु या योजनेस सहमती मिळाली नाही. ऑगस्ट २०१८मध्ये बँकेचे शेअर्सची किंमत ४०० रुपये इतकी होती. आता आर्थिक संकटामुळे ती ३७ रुपयांच्या जवळपास आहे.
येस बँकेचे स्वतंत्र संचालक उत्तम प्रकाश अग्रवाल यांनी कंपनीच्या कामकाजाच्या निकषात घट असल्याचं सांगत यावर्षी जानेवारमध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आरबीआय गव्हर्नर यांना लिहिलेल्या पत्रात अग्रवाल यांनी, गिलवर कंपनीच्या नियमांचं उल्लंघन, तरतुदींचं पालन न करण्यासह बोर्डाच्या जास्तीत जास्त सदस्यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे.
गिल यांच्यावर त्वरित कारवाईची मागणी करत त्यांनी पत्रात, गिल व्यवस्थापक झाल्यापासून बँकेचे बाजार भांडवल ४० हजार कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचं सांगितलं. मार्च २०१९ मध्ये बँकेचे भांडवल ५५ हजार कोटी रुपये होते. ते जानेवारी २०२० मध्ये ११ हजार कोटी रुपयांवर आलं आहे. गिल १ मार्च २०१९ पासून बँकेशी संबंधित होते.
मीडिया रिपोर्टनुसार, येस बँकेचा ४९ टक्के हिस्सा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे (LIC) जाईल. या हिस्स्याच्या बदल्यात, एलआयसी आणि एसबीआय ४९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. तर दुसरीकडे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने (BSE) यावर आक्षेप नोंदवत स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.