5000 कंत्राटी कर्मचारी भरणार; सरकारने खाजगी कंपनीला दिले 110 कोटींचे कंत्राट
वैद्यकीय विभागामार्फत राज्यातील वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये 5000 कंत्राटी कर्मचारी भरले जाणार आहेत.
)
Contract Employees In Maharashtra Health Department : महाराष्ट्र सरकार 5000 कंत्राटी कर्मचारी भरणार आहे. यासाठी सरकारने खाजगी कंपनीला 110 कोटींचे कंत्राट दिले आहे. महाराष्ट्रातील 27 शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कुशल, अकुशल व अर्धकुशल कर्मचारी यांची बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती केली जाणार आहे.
कुशल, अकुशल व अर्धकुशल कर्मचारी यांची भरती
वैद्यकीय विभागामार्फत राज्यातील वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये 5000 कंत्राटी कर्मचारी भरले जाणार आहेत. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला राज्य सरकारकडून हे कंत्राट देण्यात आलंय. त्यासाठी वर्षाला सुमारे 110 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. महाराष्ट्रातील 27 शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये कुशल, अकुशल व अर्धकुशल कर्मचारी बाह्य यंत्रणेद्वारे भरले जाणार आहेत.
सरळ सेवेतील कंत्राटी भरतीनंतर तहसीलदाराचं पदंही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने आता सरळ सेवेतील कंत्राटी भरतीनंतर तहसीलदाराचं पदंही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतलाय. यासंदर्भातील जाहिरात जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयान काढलीय. त्यानुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि इतर कारकुनी पदं कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. याला एमपीएससी उमेदवारांनी आक्षेप घेतलाय. तहसीलदार पदासारखी जागा कंत्राटी पद्धतीने भरली तर आम्ही करणार काय असा सवाल त्यानी केलाय. तर काँग्रेसनंही या कंत्राटी भरतीला तीव्र विरोध केला असून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी दिलाय.
कंत्राटी भरतीची जाहिरात तत्काळ रद्द करण्याचे मंत्र्यांचे आदेश
कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरण्याचं शासनाचं धोरण नाही, जळगाव जिल्हाधिका-यांनी कंत्राटी भरतीची जाहिरात तत्काळ रद्द करावी आणि खुलासा करावा असे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत. भुसंपादनाच्या कामासाठी अनुभवी लोकांची गरज असते, शासनाची ही जुनी पद्धत आहे मात्र याचा अर्थ . कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार भरती होणार असं होत नाही असही विखे-पाटील यांनी म्हंटलंय. तहसीलदार पदं कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंदर्भात जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नुकताच एक जाहिरात प्रसिद्ध केलीय. त्यावरून राज्यभरात वादळ उठलं. या वादानंतर आता सरकारनं हे स्पष्टीकरण देऊन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय.