बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला म्हणून पीडितेचे कुटुंब जातपंचायतीकडून बहिष्कृत

प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, धुळे : पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात जात पंचायतीचा अमानवीय व्यवहार काही केल्या थांबत नसल्याचं धुळ्यात पुन्हा सिद्ध झाले आहे. बलात्काराची तक्रार केली यामुळे गरोदर असलेली  अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या कुंटूबाला जात पंचायतीने बहिष्कृत करुन अकरा हजार रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. या कुटुंबाशी समाजाने संपर्कहि तोंडला असून पाण्यासह इतर मुलभुत गरजांवर बंदी घातली आहे. आता पीडितेने एक मुलीला जन्म दिला आहे. पोलीस प्रशासनाने या प्रकारांची दखल गांभीर्याने घेतलेली नाही म्हणून पीडितेला नरक यातनांचा सामना करावा लागत आहे.  

अवघ्या १५ वर्षांच्या जयश्रीचे (नाव काल्पनिक) आई वडील पोट भरण्यासाठी स्थलांतरित झाले असताना तिला बाळा सहाने या इसमाने लग्नाचे आमिष दाखवत बलात्कार केला. यातुन जयश्रीला गर्भधारणा झाली. एकीकडे बाळा लग्नासाठी दाद देत नव्हता. तर दुसरीकडे पिंपळनेर पेालिसांनीही तक्रार घेतली नाही. अनके दिवस या दुर्दैवी फेऱ्यात अडलेल्या जयश्रीच्या मतदीला 'अनिस' धावून आली. अनिसच्या कार्यकर्त्यांनी अखेर वरिष्ठांपर्यत प्रकरण नेल्यावर बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर जयश्रीला तिच्या आई वडीलांनी शासकरीय हिरे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तिघेही गावी परत आल्यावर कथित जात पंचायतीने त्यांना दमदाटी करुन जातीबाहेर बहिष्कृत केले.

अकरा हजारांचा दंड भरल्याशिवाय जातीत घेणार नाही, असा आदेश जातपंचायतीने दिल्याने या कुटुंबाची पूर्ण वाताहत झाली आहे. दुर्दैव म्हणजे जयश्रीला ज्यावेळी प्रसव वेदना होत होत्या. त्यावेळी तिला रुग्णालयात आणण्यासाठी वाहन देखील मिळत नव्हते. शेवटी काही अंतरासाठी एक हजार रुपये जयश्रीच्या वडिलांना मोजावे लागले. याही ठिकाणी पोलिसांच्या वेळकाढूपणाचा सामना पीडितांच्या कुटुंबाला करावा लागला. शोषण करणारा बाळा, त्याचे कुटुंबीय आणि जातपंचायतीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी पीडित कुटुंबीयांनी केली आहे.

सामाजिक दबावानंतर बाळावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल केला म्हणून समाजाची बदनामी झाली म्हणून बहिष्कृत करणाऱ्या समाजाच्या बोगस ठेकेदारांवर आता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. बलात्कार आणि त्यानंतर बहिष्काराचा सामना करणाऱ्या या पीडित मुलीच्या प्रकरणात अनेक प्रश्न अदयाप अनुत्तरित आहेत. महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, समाजकल्याण विभाग आणि चुकलेल्या पोलिसांवर कारवाईचे अधिकार असलेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी येत्या काळात काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या न्याय देणाऱ्या यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले तर हि व्यवस्था महानगरांपुरत्या मर्यादित आहेत असच म्हणावं लागेल.