जिल्ह्यात 'महिलाराज' मात्र जिल्हा समितीवर महिलांची वर्णी हुकली

अनिरुद्ध दवाळे, अमरावती -  जिल्ह्यात सध्या महिला राज असल्याचे चित्र आहे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त या प्रमुख पदांवर महिला विराजमान आहेत. मात्र नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची निवड झाली आणि त्यामध्ये एकही महिलेला संधी न मिळाल्याने जिल्ह्यात सर्वदूर एकच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर एकुण ११ सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यापैकी ८ सदस्य हे फक्त अमरावती तालुक्यातील असून ३ सदस्य इतर तालुक्यातील आहेत.

२५ डिसेंबर २०१२ रोजी शरद पवारांनी महिलांना ३३% आरक्षण मिळाव याकरीता संघर्ष सुरू केला होता. २५ डिसेंबर २०१२ ला अमरावती मध्ये राष्ट्रवादी महीला कॉंग्रेसचा अभुतपुर्व मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यामध्ये बोलताना शरद पवार म्हणाले होते की, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मानसिकता इतर राजकीय पक्षांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडत आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र याविषयी स्पष्ट पाठिंब्याची भूमिका घेतली होती. यानंतर महिलांना आरक्षण मिळालेही अन त्याचा मोठा फायदा संपुर्ण देशभरातील महिलांना झाला मात्र नुकतंच अमरावती मधील जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य निवडीमध्ये महिलांना स्थान का नाही? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

अमरावती तालुक्याला झुकते माप का....?
जिल्हा नियोजन समितीवर एकुण ११ सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यापैकी ८ सदस्य हे फक्त अमरावती तालुक्यातील असून इतर ३ सदस्य अचलपूर, वरूड आणि चांदूर बाजार या तालुक्यातील आहेत. यामुळे अमरावती तालुक्यावर एवढी कृपा का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जिल्ह्यात महिला राज असूनही महिलांवर अन्याय का...?
जिल्ह्यात सध्या महिला राज आहे. पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त या प्रमुख पदांवर महिलाच आहेत. दरम्यान जिल्ह्यात महिलाराज असूनही जिल्हा नियोजन समितीवर महिलांवर अन्याय का असा सवाल जिल्ह्यातील महिला विचारत आहे.

जिल्ह्यातील या तालुक्याना वगळले.....
अमरावती जिल्ह्यातील एकूण 14 तालुके आहेत अचलपूर, वरूड आणि चांदूर बाजार हे तालुके वगळता इतर कुठल्याही तालुक्याला स्विकृत सदस्य म्हणून प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. आज जिल्ह्यातील मेळघाट हा भाग अनेक भीषण समस्यांचा सामना करत असतानाही मेळघाटला जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधीत्व नाही ही खेदाची बाब मानली जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये असलेले सदस्य हे जरी ग्रामीण भागातून नेतृत्व करत असतील तरीही त्यांचे वास्तव्य अमरावती शहरामध्ये आहे.