डिसेंबरमध्येच होणार लोकसभा, विधानसभा निवडणुका?

ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई : शिवसेनेच्या कार्यकारिणीनिमित्तानं डिसेंबरमध्येच लोकसभा, विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात अशी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीये.

गेल्या आठवड्यात भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीमध्येही मुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे संकेत दिलेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुका लवकर घेऊन त्यासोबत मोठ्या राज्यांच्या निवडणुका घेण्याचा भाजपाचा मानस असू शकतो. 

मोदींनी व्यक्त केली इच्छा

झी मीडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हायला पाहिजेत, हा आपला जुना आग्रह त्यांनी पुन्हा बोलून दाखवला. त्यामागे नेत्यांचा वेळ खर्च होण्यापासून ते मनुष्यबळ आणि पैशांचा अपव्यय होत असल्याची अनेक कारणं त्यांनी सांगितली खरी, पण खरं कारण वेगळंच असल्याचं बोललं जातंय... 

काय होऊ शकतं?

येत्या वर्षअखेरीस राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या भाजपाशासित राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्यात. गुजरातमध्ये करावा लागलेला विरोधाचा सामना पाहता या निवडणुका भाजपाला सोप्या जाणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका वसुंधरा राजे, शिवराजसिंग चौहान आणि रमणसिंग यांना बसू शकतो. असं झाल्यास पुढल्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांवर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे टाळायचं असेल, तर राजस्थान-मध्यप्रदेशसोबत लोकसभा निवडणुकाही घेणं फायद्याचं राहिल, असा विचार भाजपा नेतृत्वामध्ये बळावतोय. 

कुणला मिळेल फायदा?

याचा उलटा परिणाम म्हणजे, लोकसभेसाठी पडणाऱ्या मतांचा फायदाच राजस्थान, मध्यप्रदेशात भाजपाला मिळू शकतो. या दोन राज्यांसोबतच पुढल्या वर्षभऱात निवडणुका असलेल्या भाजपाशासित राज्यांमध्येही लोकसभेसोबतच मतदान घेण्याची रणनीती आखली जाऊ शकते, असं झाल्यास महाराष्ट्रातही डिसेंबर २०१८ मध्ये मुदतपूर्व सार्वत्रिक मतदान होण्याची शक्यता आहे... 

नेमका हाच धागा पकडून उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचे आदेश दिलेत.

'फिल गुड' आणि 'इंडिया शायनिंग'चा इतिहास

अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही 'फिल गुड' आणि 'इंडिया शायनिंग'ची घोषणा देत लोकसभेच्या निवडणुका अलिकडे आणल्या होत्या... या 'फिल गुड'चं काय झालं, याचा इतिहास सर्वांनाच ठावूक आहे. आता पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह देखील कदाचित हेच धोरण अमलात आणण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळेच शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षांसह विरोधकांनीही निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केल्यास नवल नाही.